कडक निर्बंधामुळे रिक्षाला गिऱ्हाईक नाही. त्यामुळे अनिल राऊत हे जनता वसाहतीतील राम मंदिराजवळ रिक्षा लावून मंदिराच्या पायरीवर ते बसले होते. खुरटी दाढी, खाकी गणवेश, चेहरा चिंताक्रांत या अवस्थेत मोबाईलवर कोणाशी तरी बोलत होते. राम मंदिर परिसरातील ७१ क्रमांकाच्या गल्लीमध्ये अनिल हे पत्नी, वृद्ध आई-वडील, आठ वर्षांचा मुलगा, सात वर्षांची मुलगी या कुटुंबासह एका छोट्याशा झोपडीवजा घरात राहतात.

दहा-बारा वर्षांपूर्वी अनिल एका कंपनीत कामाला होते. काही अडचणींमुळे त्यांनी ते काम सोडले. त्यानंतर काही दिवस टेंपोवर काम केले. त्यातही बरकत आली नाही म्हणून त्यांनी दहा वर्षांपूर्वी जवळचे पैसे, थोडेफार दागिने मोडून व कर्ज घेऊन रिक्षा (क्र. एमएच १२ क्यु ई ७८३५) विकत घेतली. दररोज किमान ७०० रुपयांचा व्यवसाय व्हायचा. रिक्षाचा खर्च वजा जाता उरलेल्या पैशातूनच कुटुंबाचा खर्च, मुलांचे शिक्षण, आई-वडीलांचे आजारपण, कर्जपाणी भागत होते. अडचणीला भिडण्याची धमक त्याच्यामध्ये होती. कारण एकमेव होते, ते म्हणजे हक्काची रिक्षा.

गेल्या वर्षीच्या लॉकडाउनमध्ये तीन महिने रिक्षाला भाडे नव्हते. त्यानंतर रिक्षाचं गिऱ्हाईक कमी झालं. अनिलने मास्क, सॅनिटायझर अशी सगळी व्यवस्था रिक्षात ठेवली, तरी ग्राहकांचा प्रतिसाद नाही. पुढची पाच ते सहा महिने त्यातच गेले. २०२१ चा फेब्रुवारी गेला आणि कोरोनाचा दुसरा घाव वर्मी बसला. पुन्हा एकदा सुरवातीला रिक्षा बंद. काही दिवसांनी रिक्षा सुरू झाल्या; मात्र गिऱ्हाईक शून्यावर आले.

अनिल आता दररोज दोनशे-अडीचशे रुपये घेऊन घरी जातात. रिक्षाचा देखभाल दुरुस्ती खर्च, तेलपाणी जाऊन घरासाठी किती पैसे उरणार? आई-वडीलांचे औषधोपचार, मुलांच्या पोटाला पुरेसे अन्न मिळेल का?, हा प्रश्‍न अनिलच्या चेहऱ्यावर दिसत असतो.

‘‘सरकारने रिक्षाचालकांना पंधराशे रुपये देण्याची तरतूद केली. इतरांप्रमाणे मीही अर्ज केला. पण माझे आधारकार्ड लिंक होईना. खूप प्रयत्न करून थकलो. पंधराशे रुपयांनी काय होणार? पण तेवढ्याच पैशांनी किमान एक आठवड्याचा घरखर्च तरी भागेल. कुटुंबाला दिलासा मिळेल, असे वाटते. पण तेही आमच्या नशिबात नाही,’’ अनिल सांगत होते.

मी सीटवर रिक्षा चालवतो. सध्या ग्राहक मिळत नाहीत. अशा वेळी कुटुंबाच्या पोटाला दोन घास घालायचे कुठून, हे समजत नाही. पूर्वीसारखे दिवस केव्हा येतील, हे माहीत नाही. पण कोरोनाने आमच्यासारख्या गोरगरिबांचे कंबरडे मोडले. जगूही शकत नाही आणि मरूही शकत नाही, असं रिक्षा चालक अनिल राऊत सांगतात.

पुण्यातील रिक्षा ः ९० हजार

परवानाधारक ः ७२ हजार

नोंद नसलेले व इतर ः १८ हजार

सरकारची मदत

राज्यात सुमारे ७२ हजार रिक्षाचालकांना प्रत्येकी १५०० रुपयांचे अनुदान वाटप झाले आहे. त्यात पुण्यातील सुमारे २८ हजार जणांचा समावेश आहे. त्यांच्या थेट खात्यामध्ये अनुदान जमा झाले आहे. मात्र, अनेकांचे आधारकार्ड लिंक झाले नाही वा इतर तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांना मदत मिळू शकली नाही. अनुदान न मिळणाऱ्यांमध्ये अनिल राऊत हेही एक आहेत.