पुणे -  तीस आणि साठ चौरस मीटरपर्यंतचे क्षेत्रफळ असलेल्या घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला खरा, परंतु त्यासाठी घालण्यात आलेल्या अटींमुळे त्याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना कितपत मिळणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मान्य असलेला आणि त्यासही भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले असेल, अशा गृहप्रकल्पातील सदनिका खरेदी करतानाच ही सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे गृहप्रकल्प सुरू असताना सदनिकेची बुकिंग केल्यास या सवलतीचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्वांसाठी घरे ही महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत पंतप्रधान आवास योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत तीस आणि साठ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे सदनिका बांधणाऱ्या गृहप्रकल्पांना वाढीव एफएसआय देण्याबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांना ती परवडावीत, यासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अशा गृहप्रकल्पातील सदनिकेच्या खरेदीवर सहा टक्‍क्‍यांऐवजी नाममात्र एक हजार रुपयेच मुद्रांक शुल्क आकारण्याची सवलत राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. मात्र ही सवलत देण्यासाठी या आदेशात काही अटी-शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. त्या अटी व शर्तींचा विचार केला तर या सवलतींचा लाभ नागरिकांना मिळण्यात अनेक अडचणी येऊ शकतात, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार संबंधित गृहप्रकल्प हा पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेला असावा. तसेच या प्रकल्पास भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. या अटींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना सदनिकांची खरेदी गृहप्रकल्पाचे काम बांधकाम व्यावसायिकांकडून पूर्ण झाल्यानंतर करावी लागणार आहे. तरच ही मुद्रांक शुल्काची सवलत मिळणार आहे. याशिवाय सदनिका खरेदी-विक्रीवर आकारण्यात येणाऱ्या बारा टक्के जीएसटी, तसेच नोंदणी शुल्क यामध्ये राज्य सरकारने कोणतीही सवलत दिलेली नाही. 

राज्य सरकारच्या आदेशातील त्रुटी 
गृहप्रकल्प पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मंजूर असणे बंधनकारक 
त्या प्रकल्पास भोगावटापत्र मिळाल्यानंतरच मुद्रांक शुल्काची सवलत, अन्यथा नाही. 
अशा गृहप्रकल्पातील सदनिकांवर बारा टक्के व्हॅटबाबत संभ्रम 
एक टक्का नोंदणी शुल्काबाबत स्पष्टता नाही 

परवडणाऱ्या घरांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याबाबत यापूर्वी काढलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला अडचणी होत्या. मात्र त्यानंतर काढण्यात आलेल्या आदेशामध्ये भोगवटा प्रमाणपत्रासह गृहप्रकल्प पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मान्य असल्याचे म्हाडाकडून प्रमाणपत्र घेण्याचे बंधन नव्याने टाकण्यात आले. वास्तविक या दोन्ही अटी मूळ हेतूला मारक ठरणाऱ्या आहेत. या अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी क्रेडाईच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे केली आहे. 
सचिन कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक, वास्तुशोध प्रोजेक्‍ट 

एकीकडे परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला चालना द्यावयाची आणि दुसरीकडे अशा अटी घालून त्याला खो घालायचा हे सरकारचे धोरण योग्य नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र असल्याशिवाय मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळणार नसेल, तर कोणीही बांधकाम व्यावसायिक पुढे येणार नाही. अशा गृहप्रकल्पांमध्ये सदनिकेचे बुकिंग केल्यानंतर देखील मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळाली पाहिजे. तरच सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फायदा घेता येईल. त्यामुळे या अटी पूर्णत- चुकीच्या आहेत. त्या रद्द केल्या पाहिजेत. 
सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा गृहनिर्माण महासंघ