पुणे - रेडीरेकनरमधील दराच्या वीस टक्के रक्कम भरल्यास पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक वसाहतींतील प्लॉटचा वापर निवासी इमारतींसाठी करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतींमध्ये उंच इमारती उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पिंपरी-चिंचवड येथील औद्योगिक वसाहतींसाठी राज्य सरकारकडून हा विशेष निर्णय घेण्यात आला. गेल्या काही वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवड येथील औद्योगिक वसाहतींमधील अनेक उद्योगांचे स्थलांतर झाले असल्याने अनेक प्लॉट तसेच पडून आहेत. त्या जागेचा वापर होत नसल्यामुळे या जागेचा झोन बदलण्यास मंजुरी द्यावी, अशी मागणी होत होती. त्यास राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मात्र राज्य सरकारकडून काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. दोन हेक्‍टरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या प्लॉटवर दहा टक्के जागा पायाभूत सुविधांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे; तसेच वीस टक्के जागेवर ३० आणि ५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या सदनिका बांधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. झोन बदलण्याचे अधिकार पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.

राज्य सरकारकडून यापूर्वी झोनबदलाचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले होते. असे असूनही पिंपरी-चिंचवडसाठी राज्य सरकारकडून हे स्वतंत्र आदेश काढण्यात आल्याने राज्य सरकारला महसूल मिळण्यास मदत होणार असून, पडून असलेले प्लॉट विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.