पुणे : अतिक्रमणांच्या नावाखाली शहरातील पथारी व्यावसायिकांना देशोधडीला लावण्याचा महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा डाव असल्याचा आरोप शिवराय विचार पथारी  संघटनेचे अध्यक्ष आणि पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे माजी अध्यक्ष रविंद्र माळवदकर यांनी एका निवेदनाद्वारे रविवारी केला.  

 पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरू होणार...

फुटपाथवर पथारी लावून पोट भरण्याचे गरीबांचे साधन अतिक्रमण म्हणून काढण्यासाठी 28 कोटी रूपयांची निविदा काढण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतलेला आहे. हा निर्णय पुणे शहराला "म्हसन वटा" बनवण्याचा प्रयत्न असल्याचा घणघाती आरोप माळवदकर यांनी केला आहे.

 जिजा आणि दाजी; वाचा शरद पवार यांच्या लग्नाची गोष्ट!

महापालिकेचे आयुक्त शेखर गायकवाड यांना या संदर्भात माळवदकर यांनी निवेदन दिले आहे. 'कोरोनासारख्या महामारीमुळे अनेक कष्टकरी, गोर-गरीब लोकांचे दोन वेळच्या अन्नाचे देखील हाल चालले आहेत. अनेक लोक बेरोजगार होत आहेत. त्यामुळे अनेक गोरगरीब आत्महत्या करीत आहेत. अशातच फिजीकल डिस्टंसींगचे पालन करून  उदरनिर्वाह करणाऱ्या पथारी  व्यावसायिकांच्या विरोधात भाजपच्या बड्या नेत्याच्या दबावामुळे महापालिका पथारी  व्यावसायिकांच्या जगण्यावर उठली आहे.
अतिक्रमण काढण्याचा करार केलेला ठेकेदार पाच वर्षात 2800 रुपये आणि दर दिवशी फक्त 1 रूपया 55 पैसे  नफा घेणार आहे, ही बाब शंकास्पद आहे. 
 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पथारी  व्यावसायिकांबाबत सहानभुतीच्या नजरेतून निर्णय घेणे अपेक्षित असतांना त्यांना देशोधडीला लावण्याचा हा निर्णय त्वरीत मागे न घेतल्यास समविचारी संघटनांना व पक्षांना बरोबर घेऊन तिव्र आंदोलन छडण्याचा इशाराही माळवदकर यांनी या निवेदनातून दिला आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप