बुलडाणा जिल्हा बँकेची धुरा कोणाच्या खांद्यावर?

निवडणूक निकालानंतर चर्चेला उधाण; सहकार पॅनेलकडे २१ पैकी १९ जागा

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
बुलडाणा ः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची तब्बल १८ वर्षांनंतर निवडणूक होऊन त्या माध्यमातून नवे संचालक मंडळ मिळाले. माजी अध्यक्ष डाॅ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या नेतृत्वात सहकार पॅनेलने २१ पैकी १९ जागा जिंकल्या आहेत. यामुळे आता पुढील टप्प्यात होत असलेल्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीला महत्त्व आले आहे. पुन्हा डाॅ. शिंगणे यांच्या खांद्यावर अध्यक्षपदाची धुरा सोपवली जाते की नवा प्रयोग होईल, याची उत्सुकता आता निर्माण होऊ लागली आहे.
काही वर्षांपूर्वी आर्थिक डबघाईस आलेली ही बँक मागील काही वर्षांतील कडक आर्थिक शिस्त, शासनाने केलेले सहकार्य यामुळे संकटातून बाहेर पडली. त्यानंतरच बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाली. या वेळी सर्वपक्षीय नेते एकत्र येत सहकार पॅनेलच्या नावाने रिंगणात आले. यात प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) नेते तथा माजी मंत्री, बँकेचे माजी अध्यक्ष डाॅ. राजेंद्र शिंगणे, शिवसेना नेते केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, कामगारमंत्री आकाश फुंडकर, आमदार संजय गायकवाड, माजी आमदार संजय रायमुलकर असे बरेच दिग्गज बँकेच्या संचालक मंडळात आहेत.
या निवडणुकीत सहकार पॅनेलला मिळालेले मोठे बहुमत हे अपेक्षित होते. सर्वपक्षीय दिग्गज आपले राजकीय मतभेद विसरून सहकारात एका व्यासपीठावर आले होते. त्यामुळे हा मोठा विजय मिळाला. आता खरेतर बँक कारभाराची मोठी जबाबदारी याच नेतृत्वावर आलेली आहे. नव्या संचालक मंडळासमोर निर्णय घेण्यासाठी स्पष्ट बहुमत आहे. मात्र या बहुमतासोबत बँकेच्या आर्थिक शिस्तीची आणि कामगिरीची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात चर्चेत राहिलेले ३०० कोटी रुपयांचे सॉफ्ट लोन हे अनुदान नसून परतफेड करावे लागणारे कर्ज आहे. त्यामुळे या निधीचा प्रभावी वापर, कर्जाची सुरक्षितता आणि त्याची वेळेवर वसुली हे नव्या मंडळासमोरील महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे. बँकेची खरी परीक्षा केवळ नव्या कर्जवाटपात नव्हे, तर थकीत कर्जाची वसुली, योग्य कर्जदारांना सुरक्षित पतपुरवठा आणि बँकेची आर्थिक शिस्त कायम ठेवण्यात होईल. विशेष म्हणजे २१ पैकी १७ संचालक प्रथमच बँक संचालक मंडळावर आल्याने नव्या नेतृत्वाची ऊर्जा आणि अनुभवी प्रशासन यांचा योग्य समन्वय साधणे आवश्यक ठरेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा बँकेसाठी ठेवीदारांचा विश्वास टिकवणे, पारदर्शक कारभार करणे आणि राजकीय हस्तक्षेपापेक्षा बँकिंगच्या नियमांना प्राधान्य देणे महत्त्वाचे राहणार आहे.

चौकट ---
निवड आगामी १५ दिवसांत होण्याची शक्यता
अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड अद्याप बाकी असून, १९ संचालकांच्या संख्याबळामुळे सहकार पॅनेलचा मार्ग मात्र निश्चितच सुकर बनलेला आहे. परिवर्तन पॅनेलकडे दोनच संचालक असल्याने त्यांना जुळवून घेणेच हिताचे राहणार आहे. अध्यक्षाची निवड आगामी १५ दिवसांत होण्याची शक्यता असून, विभागीय सहनिबंधक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर नियमानुसार ही प्रक्रिया पार पडेल. त्यामुळे निवडणुकीतील विजयाचे खरे मूल्यमापन आता राजकीय संख्याबळावर नव्हे, तर बँकेची कर्जवसुली, ठेवीदारांचा विश्वास, शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि सुरक्षित पतपुरवठा आणि कारभारात पारदर्शकता यावर होणार आहे.