पुणे - राज्यात स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. मात्र, त्यात राज्याबाहेरील स्टार्टअप्सची प्राधान्याने निवड केली आहे. या स्टार्टअप्सना त्यांच्या राज्यांनी सहकार्य केले असताना पुन्हा त्यांची निवड का केली, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

राज्यातील मराठी उद्योजकांना डावलले जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह काही उद्योजकांनी केला आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताहात निवडलेल्या १०० पैकी ३६ स्टार्टअप हे परराज्यांतील आहेत. कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये नोंदणी झालेल्या स्टार्टअपची निवड त्यात केली आहे; तसेच निवडलेल्या उर्वरित स्टार्टअपमध्ये मराठी उद्योजकांची संख्याही कमी आहे. सरकारी नियम डावलून स्टार्टअपची निवड केली आहे. याआधीच नामांकित कंपन्यांकडून इनक्‍युबेशन, मेन्टॉरिंग आणि कोट्यवधींचा निधी मिळवलेल्या स्टार्टअपची पुन्हा निवड का केली?

महाराष्ट्रातून निवड केलेल्या स्टार्टअपमध्ये मुंबई, मुंबई उपनगर; तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत पुणे आणि नाशिकमधील काही स्टार्टअपचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्‍त अन्य जिल्ह्यांमधील स्टार्टअपला स्थान दिलेले नाही. 

पहिल्या निवडक २४ स्टार्टअप्सना राज्य सरकारकडून १५ लाखांपर्यंतच्या कामाचे कंत्राट मिळणार आहे. स्थानिक उद्योजकांकडे कल्पक आणि उत्तम दर्जाचे स्टार्टअप आहेत; परंतु त्यांना संधी देण्याऐवजी डावलले जात असल्याचा आरोप केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेशन सोसायटीतर्फे आयोजित स्टार्टअप सप्ताहात स्थानिक नवउद्योजकांवर अन्याय झाला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून आंदोलनाची दिशा ठरविणार आहे. 
- गणेश सातपुते, उपाध्यक्ष, मनसे