पुणे : महापालिकेच्या मुख्यसभेत चर्चा न करता एका झटक्यात पिशव्या, बाकडी, बकेट, ढकलगाडी खरेदी करण्यासाठी नगरसेवकांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ही खरेदी म्हणजे उधळपट्टी असून, त्याचा कोणताही हिशोब ठेवला जात नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी त्यांचा विशेष अधिकार वापरून हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी सामाजिक संस्थांनी केली आहे.

गेल्या दीड वर्षापासून वॉर्ड स्तरीय निधी व इतर इतर वर्गीकरणातून पिशव्या, बाकडी, बकेट व ढकलगाडी खरेदी करण्यावर आयुक्त विक्रम कुमार यांनी बंदी घातली होती. मंगळवारी (ता. २२) महापालिकेच्या मुख्यसभेत ही बंदी उठवण्यात आली. यासाठी प्रत्येक नगरसेवकाला १० लाखाचा निधी मिळणार असून, निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी तब्बल १६ कोटी रुपयांची खरेदी होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी मार्च २०१७ ते मार्च २०१९ या वर्षात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तब्बल साडेअकरा कोटी रुपयांच्या पिशव्या खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे आता परत कोणत्या नागरीकांना ज्यूट बॅगा हव्या आहेत याचा शोध घेतला पाहिजे, अशी टीका सामाजिक संस्थांनी केला आहे.

‘‘गेल्या वीस वर्षांत शहरांत हजारो बाकडी बसवण्यात आली, आज त्यांची काय अवस्था आहे? त्यातील किती अस्तित्वात आहेत याचा लेखाजोखा घेतल्याशिवाय नवीन बाक बसवणे हा सामाजिक अपराध ठरेल. आयुक्तांनी विशेष अधिकार वापरून हा ठराव रद्द करावा व खरेदीवर पुन्हा बंदी घालावी.

- विवेक वेलणकर , अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच पुणे

‘‘परिवर्तन संस्थेने २०१२ पासून नगरसेवकांचे रिपोर्टकार्ड तयार केले आहे. त्यामध्ये बाकडी, पिशव्या अशा खरेदीवर वारंवार अपव्यय झाल्याचे समोर आलेले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या या बेलगाम कृत्यांचा आम्ही निषेध करतो. आयुक्तांनी हा निर्णय रद्द करावा तसेच आत्तापर्यंत झालेल्या खरेदीचे आॅडिट करावे, नवीन खरेदी करताना त्याची आवश्‍यकता किती हे तपासूनच मान्यता द्यावी.’’

- इंद्रनील सदलगे, अध्यक्ष, परिवर्तन

बाकडी, पिशव्या, बकेट खरेदीच्या निमित्ताने चमकोगिरी करण्याची संधी सर्वपक्षीय नगरसेवकांना मिळणार आहे. या पंचवर्षीकमध्ये यापूर्वीच ११.५ कोटीच्या पिशव्या खरेदी केलेल्या आहेत. पण त्याचा हिशोब कोण देणार?. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी विशेष अधिकार वापरून हा ठराव रद्द करावा.’’

- आशिष माने, कार्याध्यक्ष, माहिती अधिकार विभाग, राष्ट्रवादी काँग्रेस