पुणे : नागरिकांना वेळेवर जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याच्या तक्रारींची दखल घेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थेचे (बार्टी) महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी स्वतः येरवडा येथील जात पडताळणी कार्यालय गाठले. प्रलंबित प्रकरणांची तपासणी करून पडताळणी झालेल्या काही विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र दिले. दरम्यान, या प्रकरणी त्यांनी कारवाईचा बडगा उगारला असून, विभागीय उपायुक्ताच्या निलंबनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. तर, अन्य एका अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठविले आहे.

येरवडा येथील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र मुदतीत दिले जात नाहीत. तसेच, जात पडताळणीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून, सतीश लोखंडे यांना एक वर्षापासून प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याची तक्रार ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे प्रणीत भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यासाचे बाळासाहेब चौधरी यांनी पुराव्यासह केली होती. ‘बार्टी’चे महासंचालक गजभिये यांनी तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत गुरुवारी जात पडताळणी कार्यालयास अचानक भेट दिली. त्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांची भंबेरी उडाली. ते येरवडा जात पडताळणी कार्यालयात रात्री उशिरापर्यंत ठाण मांडून होते. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली.

गजभिये म्हणाले, या विभागाचे उपायुक्त खुशाल गायकवाड यांच्याकडे सांगली जिल्ह्याचा कार्यभार असून, त्यांच्याकडे येरवडा येथील अतिरिक्त कार्यभार होता. त्यांना पुण्यातून कार्यमुक्त केले असून, निलंबनाची कार्यवाही करण्याबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तसेच, संशोधन अधिकारी संतोष जाधव यास सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरही कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

डिसेंबरमध्येच प्रमाणपत्र तयार; तरीही चकरा

सुमारे ५० हून अधिक अर्जदारांची जात पडताळणी प्रमाणपत्र डिसेंबर महिन्यातच तयार झाल्याचे तपासणीत आढळून आले. परंतु कर्मचाऱ्यांकडून अर्जदारांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात होती. महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी उद्या शेवटची तारीख असलेली विद्यार्थिनी कीर्ती काळे, रोहित दिवेकर यांच्यासह चार-पाच जणांना तातडीने प्रमाणपत्र देण्यात आले. राज्यात अन्य जात पडताळणी कार्यालयातही असेच प्रकार आढळून आल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे ‘बार्टी’चे महासंचालक गजभिये यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण

शैक्षणिक आणि अन्य कारणांसाठी जात पडताळणी समितीकडून अर्जदारांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. परंतु, अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहतात. त्यासाठी अपुरे मनुष्यबळ असल्याचे कारण सांगितले जाते. यासंदर्भात ‘बार्टी’च्या महासंचालकांनी मार्ग काढावा, अशी मागणी अर्जदारांकडून करण्यात येत आहे.