मंचर (पुणे) : 'केंद्र सरकारने साखर उद्योग अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी ताबडतोब देशातून किमान 40 ते 50 लाख टन साखर निर्यात करावी. सद्यस्थितीतील निर्यातीचे आंतराष्ट्रीय दर व स्थानिक बाजारातील दर यामध्ये एक हजार रुपये क्विंटलला असणारी तफावत निर्यात अनुदान दिल्याशिवाय कारखान्यांचा तोटा भरून येणार नाही. याबाबत केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा,' अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी केली.

वळसे पाटील म्हणाले, देशात 560 साखर कारखाने आहे. त्यामध्ये 254 सहकारी व 306 खासगी कारखाने आहे. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात सर्वाधिक साखर उत्पादन होते. गतवर्षी चांगला पाऊस झाल्याने व अन्य शेतीमालाला बाजारभाव नसल्याने शेतकरी ऊस पिकाकडे वळला आहे. साखरेचा उतारा व उत्पादनातही वाढ झाली. देशात ता. 12 एप्रिल पर्यंत 27 कोटी 75 लाख टन उसाचे गाळप झाले. (गतीवर्षी पेक्षा 49 टक्के अधिक), 296 लाख टन नवे साखर उत्पादन व अजून 200 कारखान्यात गाळप सुरु आहे. त्यामुळे हंगाम अखेर साखर उत्पादन 305 ते 310 लाख टन उच्चांकी होईल.

प्रती क्विंटलला तीन हजार 600 रुपये खर्च साखर उत्पादनासाठी येतो. साखर विक्रीचा प्रती क्विंटल भाव दोन हजार 600 रुपये आहे. एका पोत्यामागे सरासरी एक हजार रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. ब्राझील मध्ये विक्रमी साखर उत्पादन झाले. जगात साखरेचा प्रती क्विंटल बाजारभाव एक हजार 800 रुपये आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाची बिले देणे थकली असून ती रक्कम वीस हजार कोटी रुपये पर्यंत आहे. हंगामा अखेर देणी 25 ते तीस हजार कोटी रुपयापर्यंत जाणार आहे. कारखान्याची आर्थिक अंदाज पत्रके तोट्यात गेल्यास बँका कारखान्यांना कर्ज देणार नाहीत. बँकेकडून नवे कर्ज न मिळाल्याने पुढील वर्षाचा गाळप हंगाम कारखाने सुरु करू शकणार नाहीत. त्यामुळे 51 लाख हेक्टर क्षेत्रावर उभ्या असलेल्या ऊसाचे काय करावे हा प्रश्न सरकार समोर उभा राहणार आहे.

राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने पाउल उचलून परस्थिती व्यवस्थित हाताळली नाही तर निम्मे साखर कारखाने बंद पडतील याची जाणीव केंद्र सरकारला करून दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनीही केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा केला आहे. पण अजून केंद्र सरकारने ठोस पाऊले उचलली नाहीत, असेही वळसे पाटील म्हणाले.