पुणे : ग्रामीण भागातील गावांचा विकास व्हावा आणि रहिवासाअभावी ओस पडत असलेली गावठाण क्षेत्रे पुन्हा रहिवासी कुटुंबांनी भरली जावीत, यासाठी गावांच्या विकासासाठीचा पथदर्शी कायदा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यानुसार पंचायतराज मंत्रालयाने बंगळूरू येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ सायन्स या संस्थेचे सल्लागार एस. एस. मीनाक्षीसुंदरम यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. या समितीत महाराष्ट्रातून यशदाचे महासंचालक एस. चोकलिंगम आणि पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद या दोन भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या तज्ज्ञ समितीत महाराष्ट्रातील दोघांसह कर्नाटक, मध्यप्रदेश, तमिळनाडू या राज्यातील प्रतिनिधींचा समावेश केला आहे. याशिवाय नीती आयोगातील पंचायतराज विभागातील केंद्रीय टाऊन प्लॅनिंग विभागातील अधिकारी आणि स्कूल आॅफ प्लॅनिंग आणि आर्किटेक्चर विभागातील अधिकाऱ्यांना या समितीत घेण्यात आले आहे. पंचायतराज मंत्रालयातील सहसचिव आलोक प्रेम नागर हे या समितीचे निमंत्रक असणार आहेत.

एस. एस. मीनाक्षीसुंदरम यांच्या अध्यक्षतेखालील या तज्ज्ञ समितीत भोपाळ येथील स्कूल आॅफ प्लॅनिंग आणि आर्किटेक्चर विभागाचे संचालक डॉ. एन. श्रीधरन, केंद्रीय खाण मंत्रालयाचे माजी सचिव सुशिल कुमार, नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ रूरल डेव्हलपमेंट व पंचायतराज या संस्थेचे महासंचालक डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, नीती आयोगातील पंचायतराज विभागाचे सल्लागार अविनाश मिश्रा, नवी दिल्ली येथील टाऊन ॲँड कंट्री प्लॅनर आर. श्रीनिवास, पुण्यातील यशदाचे महासंचालक एस. चोकलिंगम, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, तमिळनाडू येथील ग्रामीण विकास व पंचायतराज विभागाचे संचालक प्रवीण पी. नायर, नवी दिल्ली येथील स्कूल आॅफ प्लॅनिंग आणि आर्किटेक्चर विभागाचे डॉ. अर्णव दास गुप्ता आणि पंचायतराज मंत्रालयातील सहसचिव आलोक प्रेम नागर आदींचा समावेश आहे.

‘सहा महिन्यात मसुदा तयार होणार’

सद्यःस्थितीत ग्रामीण भागातील गावठाणांची दुरवस्था झालेली आहे. अनेक कुटुंबे ही गावठाणांबाहेर शेतात किंवा रस्त्यालगत निवासी बांधकामे करू लागली आहेत. परिणामी गावठाणे बकाल होत चालली आहेत. हे रोखण्यासाठी आणि गावठाणांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन कायदा करत आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी ही तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. हा मसुदा तयार करण्यासाठी समितीला सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असल्याचे या समितीचे सदस्य आयुष प्रसाद यांनी शनिवारी (ता. १९) सांगितले.