पुणे - केंद्र सरकारचा कामगार कायदा राज्यात लागू झाला तर कोणत्याही कामगार किंवा नोकरदाराला कायमस्वरूपीची नोकरी मिळणार नाही. शिवाय अनेक कामगारांच्या नोकऱ्या जातील. हा नियम केवळ या कामागारांपूरता मर्यादित नसून पुढे याचे परिणाम इतर खासगी व सरकारी क्षेत्रावर देखील होणार आहे, असा दावा करीत हा कायदा राज्यात लागू करू नये, अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याच्या नवीन धोरणा विरोधात तसेच कोरोना काळात नोकरी वरून काढलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर परत घ्यावे. यासाठी भोसले हे गेल्या दहा दिवसांपासून कामगार आयुक्त कार्यालयात उपोषणाला बसले आहेत. नोकरीवरून काढण्यात आलेल्या कामगारांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुन्हा कामावर घेतले जात नाही तोपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार ही भोसले यांनी व्यक्त केला. केंद्रातील नवीन कामगार कायदा राज्यात लागू झाला तर तीन व पाच वर्षांकरिताच विविध कंपन्या व विविध उद्योग समूहात युवकांना नोकरी मिळणार आहे. पर्मनंट कामगार पद्धत बंद होईल. कामगार कायद्याचे संरक्षण निघून गेल्यास भविष्यात देशातील युवा पिढीची प्रचंड पिळवणूक होणार तर आहेच परंतु आत्ताचे कामगार उध्वस्त होतील. राज्य सरकारने या कायद्याची परिणामक्ता लक्षात घ्यावी. अधिवेशनात या कायद्यावर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा भोसले यांनी व्यक्त केली.