पिंपरी - शहरातील पाणी गळती आणि चोरीचे प्रमाण ३५ टक्के आहे. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून जुन्या जलवाहिन्या बदलून नवीन टाकणे, अनधिकृत नळजोड अधिकृत केले जात आहेत. मात्र योजनेचे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे.

महापालिकेचे काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने राजकीय लागेबांधे असलेल्या बहुतांश नागरिकांनी मंजूर अर्धा इंचाऐवजी पाऊण व एक इंच व्यासाच्या पाइपद्वारे नळजोड घेतले आहेत. काहीजण घरातील नळांना विद्युतपंप लावून जादा पाणी खेचतात. हे लक्षात येत नसल्याने पाणी गळती व चोरी रोखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

नळांना विद्युतपंप
प्राधिकरणासह शहराचा बहुतांश भाग उंच-सखल आहे. काहींनी वाढीव बांधकामे करून भाडेकरू ठेवले आहेत. काही व्यावसायिक कारणासाठी वापर करतात. त्यांना जादा पाण्याची गरज आहे. त्यासाठी नळांना विद्युतपंप लावून पाणी खेचत आहेत. त्यामुळे उंच भागातील नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही.

फुकट पाण्याची विक्री
नळाचे पाणी २० लिटर जारमध्ये भरून विक्री करण्याचे प्रकार सर्रासपणे घडत असल्याचे ‘सकाळ’च्या पाहणीत आढळले. चऱ्होली, वडमुखवाडी, चोविसावाडी आदी भागांत महापालिकेने सार्वजनिक नळकोंडाळे उभारले आहेत. चऱ्होली, डुडुळगाव, दिघी, वडमुखवाडी, चोविसावाडी, आळंदी भागातील नागरिकांना ते विकले जातात. पाणी भरण्याच्या ठिकाणापासून जारची किंमत २०, २५ व ३० रुपये आकारली जाते. काळेवाडी, वाल्हेकरवाडी, किवळे, पुनावळे, ताथवडे भागातही असेच चित्र बघायला मिळाले. येथे काही जण घरगुती नळाचे पाणी जारमध्ये भरून विकत असल्याचे आढळले. 

मुबलक तरीही...
पवना धरण शंभर टक्के भरले आहे. पवना नदी दुथडी भरली आहे. रावेत बंधाऱ्यावरून पाणी वाहत आहे. त्यालगतच्या अशुद्ध जलउपसा केंद्रातून मंजूर कोट्याप्रमाणे रोज ४८० दशलक्ष लिटरपर्यंत पाणी उचलले जात आहे. तरीही शहराच्या बहुतांश भागांत अपुरे व कमी दाबाने पाणी मिळत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

आरोप-प्रत्यारोप
मार्चपासून शहरात पाणीकपात सुरू होती. १५ दिवसांपूर्वी महापौरांनी पवना धरणातील पाण्याचे पूजन केले. दररोज पाणीपुरवठा सुरू झाला. तरीही पाण्याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या. परिणामी आठवड्यातून एक दिवस पाणी कपातीचा निर्णय प्रशासनाला घ्यावा लागला. यात टॅंकरलॉबीचा हात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. तर वाढलेली लोकसंख्येमुळे वाढलेली मागणी, गळती व चोरी यामुळे पाणी समस्या निर्माण झाल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे.