पुणे - पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट होण्याआधी सर्व्हे नंबर ७५ आणि ७६ वरील लेआउट जिल्हा प्रशासनाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. त्या लेआउटची अंमलबजावणीदेखील झाली आहे; परंतु समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा तयार करताना करण्यात आलेल्या ‘ईएलयू’ सर्वेक्षणात (एक्‍झिस्टिंग लॅंड यूज - जमिनीचा सध्याचा वापर) झालेल्या चुकांमधूनच चांदणी चौकातील भूसंपादनाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

चांदणी चौकाचे विस्तारीकरण आणि उड्डाण पुलाचे काम भूसंपादनाअभावी रखडले आहे. या विस्तारीकरणासाठी सर्व्हे नंबर ७५ आणि ७६ मधील जागेवर बीडीपीचे आरक्षण आहे.

बीडीपी आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात मालकांना द्यावयाच्या भरपाईबाबत राज्यस्तरावर कोणताही निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे ते रखडल्याचे कारण सांगितले जात आहे; परंतु ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत सर्व्हे नंबर ७५ आणि ७६ मध्ये बीडीपीचे आरक्षण यापूर्वीच रद्द झाल्याचे व ही जागा निवासी झोनमध्ये असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा जागेचे भूसंपादन करताना किती आणि काय मोबदला द्यावा, याची स्पष्ट तरतूद भूसंपादन कायद्यात आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचे समोर आले आहे.

सर्व्हे नंबर ७५ व ७६ मधील जागेचा लेआउट १९६९ मध्ये नगररचना विभागाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. शेतजमिनीचे रूपांतर बिगर शेतजमिनीमध्ये करण्यात आले असून, त्यानुसार या सर्व्हे नंबरमधील सर्व जागा मालकांची स्वतंत्र सातबारा उताऱ्यावर नोंदही झाली आहे. जागेवर रस्त्यांची आखणीदेखील झाली आहे. यावरून त्या लेआउटची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट होते. १९९७ मध्ये हा भाग महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाला. त्यानंतर ‘ईएलयू’ केल्याचे सांगत या जागेवर बीडीपीचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले; परंतु २०१५ मध्ये बीडीपीसंदर्भात राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेल्या आदेशात २००५ पूर्वी जे लेआउट (कमिटेड) मंजूर झाले आहेत किंवा बांधकामास परवानगी देण्यात आली आहे, अशा जागा बीडीपी आरक्षणातून वगळाव्यात, असे म्हटले आहे. त्यामुळे सर्व्हे नंबर ७५ व ७६ या जागेचा समावेश बिगरशेती वापरासाठी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तशीच स्थिती सर्व्हे नंबर ९९ व १०० मध्येदेखील आहे. मात्र, बीडीपी आरक्षणाचा विनाकारण बाऊ करून भूसंपादन टाळले जात आहे.

चांदणी चौकातील उड्डाण पुलासाठी भूसंपादन वेगाने व्हावे, यासाठी प्रशासनाचा पाठपुरावा वेगाने सुरू आहे. चांदणी चौकातील सर्व्हे क्रमांक ७५ आणि ७६ वर यापूर्वी बांधकाम आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली असेल, तर राज्य सरकारकडे त्याबाबत प्रस्ताव पाठविला जाईल. त्यांच्याकडून येणाऱ्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. 
- प्रशांत वाघमारे, नगर अभियंता, महापालिका

समाविष्ट गावांचा डीपी तयार करताना ईएलयू झाल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. त्यामध्ये ७५,७६ या दोन सर्व्हे नंबरचे चित्र स्पष्ट व्हायला हवे होते. ईएलयू करताना नगररचना विभागाकडून माहिती घेतलेली नाही. त्यातून भूसंपादन होत नसल्याचा कांगावा पालिका करत आहे. 
- सुधीर कुलकर्णी,  अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था