मार्केट यार्ड (पुणे) : कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याात बदल करा अशी मागणी दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स (महाराष्ट्र) या संस्थेकडून करण्यात आली आहे. फेडरेशनचे अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना निवेदन दिले आहे.

कोरोनाच्या धास्तीमुळे पुण्याबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण वाढले

संचेती म्हणाले, खर्च वाढत असल्याने मार्केट यार्डातील व्यापारात घट होत आहे. येथील परंपरागत व्यापार टिकविण्यासाठी बाजार समिती कायद्यात योग्य तो बदल करून सेससह इतर खर्च रद्द करणे गरजेचे आहे. बाजारात व्यापार्‍यांना परवान्याऐवजी नोंदणी असावी. नोंदणीचा कालावधी पाच वर्षांचा असावा. पुरावा दिल्यानंतर सेस परत मिळण्याची तरतुद रद्द झाली पाहिजे. नियमाखाली नसलेल्या मालावर सेवाशुल्क आकारण्यास बाजार समितीस प्रतिबंध असावा.

घराबाहेर जाऊन भाजी घेण्याचे आता टेन्शन संपले

बाजार समिती कायदा मार्केट यार्डापुरताच मर्यादित असावा. मार्केटयार्डाच्या बाहेर बाजार समितीचे नियंत्रण नसावे. प्रक्रिया केलेल्या मालाला कायदा नसावा. बांधावर रोख व्यवहार होतो. त्यामुळे बाहेर शेतकर्‍यांचे पैसे बुडतील ही कल्पना निरर्थक आहे. पुणे, मुंबई सारख्या मोठ्या शहरात लीजने जागा दिलेल्या आहेत. त्यात किरकोळ दुरूस्ती करायची असल्यास बाजार समितीची परवानगी घ्यावी लागते. ती परवानगी घेण्याची प्रक्रिया रद्द व्हावी. तसेच व्यापार वृद्धीसाठी दोन एफएसआय वाढवून मिळावा. यासह काही मागण्याही संचेती यांनी केल्या आहेत.
 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

संपूर्ण महाराष्ट्रातील सेस रद्द केल्यास ३०० ते ३५० कोटी रुपये शासनाला अनुदान द्याावे लागेल. हे अनुदान शासनाच्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत नगण्य आहे. सेस आणि तोलाईसारखे अन्य खर्च कमी करावेत. बाजार  समिती कायद्याात बदल केल्यास बाजारातील व्यापार सुरळीत चालेल. ज्याप्रमाणे केंद्रसरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याात बदल केलेला आहे. त्याप्रमाणे राज्यशासनाने कायद्याात बदल करावा.