पुणे - आरोपींनी (Accused) जामीन अर्ज (Bail Form) दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी (Police) कलमवाढीचा अर्ज दाखल केला. जामिनाच्या अर्जानंतर तपास अधिकारी (Inquiry Officer) जागे झाले आहेत. त्यामुळे या अर्जाचा फायदा पोलिसांना मिळू शकत नाही. तसेच अर्जदार आरोपीच्या अधिकारांवर गदा आणता येणार नाही, असे नमूद करीत फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील दोन आरोपींना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. विशेष न्यायाधीश एस. एस. गोसावी यांनी हा निकाल दिला.

गुंतवणुकीवर आकर्षक परतावा देण्याचे आमिष दाखवून सहा कोटी आठ लाख ९४ हजार रुपयांची फसवणूक केल्या प्रकरणात मिनान्स टेक्‍नॉलॉजी प्रा.लि. कंपनीच्या दोन संचालकांना अटक करण्यात आली होती.

सरबाशिस पराशर बासू (वय २८) आणि अधिराज अमित सिंग (वय २७) अशी त्यांची नावे आहेत. वानवडी येथील राजेश नंदकुमार मोटवाणी (वय ५०) यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. सप्टेंबर २०१७ ते २०१९ या कालावधीत हा प्रकार घडला. कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यावरही या प्रकरणात गुन्हा दाखल आहे. आरोपींनी ॲड. आशिष पाटणकर आणि ॲड.प्रतीक राजोपाध्ये यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला होता. ठेवीदारांचे हितसंरक्षण कायद्याच्या (एमपीआयडी) ज्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल आहे त्यानुसार ६० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल न झाल्याने आरोपींना जामीन देण्याची मागणी ॲड. पाटणकर यांनी केली. याबाबतचे सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निकाल त्यांनी न्यायालयास सादर केले. त्यामुळे पोलिसांनी या गुन्ह्यात कलमवाढ करण्याचा अर्ज सादर केला होता. न्यायालयाने पोलिसांना हा अर्ज मान्य करीत वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न झाल्याने आरोपींची सशर्त जामीनावर मुक्तता केली.