शिवणे - दांगट इंडस्ट्रीयल इस्टेटमधील गणेश मंदिरापासुन ते दत मंदिर व सोसायटी पर्यंतच्या रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे. रस्त्यावरील खड्डे, ड्रेनेजची जलवाहिनी टाकल्यानंतर त्या रस्त्याची दुरुस्ती झालीच नाही. यामुळे स्थानिक नागरिकांनी श्रमदानातून रस्त्याची तात्पुरती दुरुस्ती केली आहे. 

या औद्योगिक परीसरात अनेक कारखाने आहेत. तसेच, निवासी परिसर आहे. वाहनांची खुप वर्दळ असते. जड वाहनांची संख्या मोठी आहे. परीणामी रस्त्याला मोठे खड्डे पडले आहेत. ड्रेनेज जलवाहिनी  टाकल्यानंतर योग्य पद्धतीने बुजविली नाही. खोदताना निघालेल्या राडारोडा टाकून ती जलवाहिनी बुजविली होती. आता या रस्त्यावरून जाताना नागरिकांना वाहने चालवतांना कसरत करावी लागते.  शरीरास पाठदुखी व वाहनांचेही प्रचंड नुकसान होत आहे. असे येथील नागरिकांनी सांगितले. 

या परिसरातील श्रीगुरुदत्त सेवा प्रतिष्ठान शिवणे या सामाजिक संस्थेच्या वतीने व अदिती, श्रेयसी, अनंत, माणिकप्रभा, आर्यन सोसायटीच्या सभासदांनी रस्त्यातील खड्डे बुजवण्याचा अभिनव उपक्रम हाती घेतला. 
प्रशासनाच्या कामाची किती दिवस वाट पहायची त्यापेक्षा आपणच एक पाऊल पुढे उचलूया असे अमोल दांगट, संजय भामरे, नरेंद्र सुतार यांनी सुचवले व रविवार सुट्टीचा दिवस पाहुन सर्व कार्यकर्ते एकत्र  येऊन श्रमदानाचा निर्णय घेतला. दगड, गोटे, विटा, वाळू. माती ची भर टाकून तात्पुरती डागडूजी करण्यात आली . श्रमाचा आनंद प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर दिसून येत होता.

अमोल दांगट, संजय भामरे, नरेंद्र सुतार यांच्यासह योगेश सस्ते, प्रदिप पाटील, लहु शितळकर, संदीप डावखर, महादेव बुरले, दीपक जोरी, आबासाहेब म्हेत्रे, शाम खाडे, सचिन कवडे,संदीप देवकाते, राहूल पगार, दिपक पाटील, गजानन ठोसर, निलेश ढेरे , संतोष बोबडे, अमोल पासलकर कुलदीप गवस , रुद्रप्पा पाटील यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

काम का रखडले 
ग्रामपंचायत असतांना रस्ताच्या कामाची निविदा (टेंडरही) पास होऊन भूमिपूजन झाले होते. सुरवातीला जीएसटीच्या कारणामुळे हे काम रखडले. पुन्हा टेंडर प्रक्रिया सुरू होत असताना शिवणे गावाचा महापालिकेत समावेश झाला. त्यामुळे महानगरपालिकेत समाविष्ट झाल्याने नागरिकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. परंतू या भागासाठी अधिकृत कोणीही प्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांच्या पदरी निराशा आली. आमच्या या भागाकडे कोणी प्रतिनिधी लक्ष देईल का? हा सवाल नागरिक विचारत आहेत. 

माजी सरपंच कुसुम दांगट म्हणाल्या, "या भागातील कालवा ते नदी मुख्य रस्ता व अंतर्गत रस्त्याचे ड्रेनेज जलवाहिनीचे काम करण्यात आले होते. तेथे काँक्रीटरस्त्यासाठी आम्ही आर्थिक तरतूद केली. त्यानंतर, टेंडर प्रक्रिया झाली. भूमिपूजन केले परंतु एक जुलै पासून वस्तू सेवा कर(जीएसटी) लागू झाला. 18 टक्के कर द्यावा लागणार असल्याने ठेकेदार हे काम करू शकला नाही. त्याचे पुन्हा टेंडर प्रक्रिया सुरू असताना ऑक्टोबरमध्ये गावांचा महापालिकेत समावेश झाला."

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.