पुणे - कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत पत्नीने दाखल केलेल्या दाव्यातून पतीच्या प्रेयसीसह तिच्या आई-वडिलांना वगळण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत न्यायालयात दाद मागण्यासाठी कौटुंबिक नातेसंबंध असणे गरजेचे आहे. या प्रकरणातील पती-पत्नीसोबत प्रेयसी व तिच्या आई-वडिलांचे कौटुंबिक नातेसंबंध नाहीत, त्यामुळे त्यांना या प्रकरणातून वगळण्याचा आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजित मरे यांनी दिले.

शरद आणि शारदा (नावे बदललेली) असे या जोडप्याचे नाव आहे. त्यांचा विवाह २०१६ मध्ये झाला असून त्यांना एक मुलगा आहे. कौटुंबिक वादातून शारदा यांनी शरदसह त्याचे आई-वडील व दोन बहिणींविरोधात न्यायालयात तक्रार केली होती. तसेच घटस्फोटासाठी अर्ज करत पतीकडून पोटगी स्वरूपात देखभाल खर्चाची मागणी केली.

त्यानंतर त्यांच्यात तडजोड होऊन सहा लाख रुपये देखभाल खर्च देण्याबाबत सहमती झाली. त्यापैकी पावणेपाच लाख रुपये पतीने पत्नीला दिले. परंतु, तिने घटस्फोट घेण्यास नकार दिला, तसेच कौटुंबिक हिंसाचाराबाबत केलेली तक्रारही मागे घेतली नाही.

दरम्यान शरदचे २१ वर्षांच्या पुजावर प्रेम जडले. ही बाब समजताच शारदा यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेत पूजा आणि तिच्या पालकांविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. त्याविरोधात पूजा यांनी अॅड. ऋतुराज पासलकर, अॅड. मयूर धाटावकर आणि अ‍ॅड. पुष्कर पाटील यांच्यातर्फे जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारदार आणि आरोपी यांचे एका छताखाली वास्तव्य असणे गरजेचे आहे. त्यांच्यामध्ये नातेसंबंधही अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे.

पत्नीने दाखल केलेल्या दाव्यात प्रेयसी आणि तिच्या आई-वडिलांविरोधात खटला चालविण्यासाठी या आवश्यक बाबी नमूद नाहीत, त्यामुळे त्यांना या प्रकरणातून वगळण्यात यावे असा युक्तिवाद अ‍ॅड. ऋतुराज पासलकर, अ‍ॅड. मयूर धाटावकर आणि अ‍ॅड. पुष्कर पाटील यांनी केला.