पुणे - राज्य सहकारी बॅंकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या पीककर्जाच्या व्याजदरानेच म्हणजे साडेचार टक्‍क्‍याने जिल्हा बॅंकांना कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच, पगारदार नोकरदारांच्या संस्थांना कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यासह विविध सवलती देण्याचा निर्णय राज्य बॅंकेने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकांचा आर्थिक तोटा कमी होऊन शेतकऱ्यांना पतपुरवठा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

जिल्हा बॅंकांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य बॅंकेकडून नवी मुंबईत परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. माजी मंत्री हसन मुश्रीफ, अकोला जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष डॉ. संतोषकुमार कोरपे, सहकार आयुक्त सतीश सोनी, नाबार्डचे उपसरव्यवस्थापक डी. के. गवळी, महागावकर यांच्यासह जिल्हा बॅंकांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. 

राज्य बॅंकेने सर्व जिल्हा बॅंकांच्या अडचणी लेखी स्वरूपात मागविण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या विविध ५३ अडचणींवर उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या. जिल्हा बॅंकांना एन.पी.ए.च्या निकषावर आधारित फेरकर्ज पुरवठा करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे, ठेवींवरील कर्ज मर्यादा वाढविणे, विविध कार्यकारी विकास सोसायट्यांच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा बॅंकांना मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्य बॅंकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.

नाबार्डकडून राज्य बॅंकेला साडेचार टक्‍के, तर राज्य बॅंकेकडून जिल्हा बॅंकांना पाच टक्‍क्‍यांनी कर्जपुरवठा केला जात होता. राज्य बॅंकेने त्यात अर्धा टक्‍क्‍याने कपात केली आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकांना साडेचार टक्‍क्‍यांनी कर्जपुरवठा होईल. या निर्णयामुळे जिल्हा बॅंकांचा तोटा कमी होण्यास मदत होणार आहे. 
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक