तळेगाव स्टेशन (पुणे) : आठवड्याभरापूर्वी जाहीर केलेली सक्तीची प्लस्टिकबंदीनंतर पर्यावरण मंत्र्यांनी किरकोळ विक्रीच्या वेष्टनासाठी प्लास्टिकबंदी शिथिल केल्याने पालिका प्रशासनासह नागरिक, व्यवसायिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. शिथिलतेमुळे हवा निघून गेलेल्या प्लास्टिकबंदीचा सोशल मीडियावरील फिव्हर काहीसा ओसरलेला दिसला.

मोठा गाजावाजा झालेल्या प्लास्टिकबंदीचा सरकारचा बार अखेर फुसका ठरला. २३ तारखेपासून कडक अंमलबजावणीचे आदेश निघाल्यानंतर अवघ्या चारच दिवसांत प्लास्टिकबंदी शिथिल करण्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केली.शिथिलतेमुळे किराणा आणि इतर छोटे दुकानदार प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये सुट्ट्या वस्तू बांधून देऊ शकतात. त्यासाठी पुन्हा सुधारित परिपत्रक काढण्यात येणार आहे.त्यानुसार उत्पादकाचं नाव,पत्ता,प्लास्टिकचा दर्जा छापण्याच्या सक्तीसह प्लास्टिक पॅकेजिंगची विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा उभारण्याच्या अटीवर पाव किलोपासून पुढच्या पॅकिंगला मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे प्लास्टिकबंदीच्या फिव्हरने ढवळून निघालेल्या सोशल मीडिया पुन्हा थंड पडलेला जाणवला.

तळेगाव दाभाडे परिसरात या शिथिलतेचे समर्थन करणारे आणि विरोधी सूरही नागरिकांच्या चर्चेतून उमटले.अर्थात चर्चेला राजकीय किनारही होती.व्यापाऱ्यांसमोर सरकार नमल्याचा आरोप काही पर्यावरण प्रेमींनी केला.तर काहींनी निर्णय फिरणारे त्याअर्थाने रोलबॅक सरकार म्हणून उपाधी दिली.मंत्री हे दबावाखाली काम करत असल्यामुळे अर्धवट निर्णयातील अपयशाबद्दल मंत्र्यांनी पदाचा राजीनामा देण्याची मागणी काहींनी केली. मागेच घ्यायची होती तर बंदीच करायला नको होती.केवळ विशिष्ट्य वापरासाठी शिथीलता दिल्यामुळे प्लास्टिक बंदीचा मुळ उद्देश साध्य होणार नसल्याने असे निर्णय मागे घेणे चुकीचे असलयाचे मत काहींनी व्यक्त केले.कोणताही निर्णय घेताना त्याची व्यवहार्यता, पर्याय आणि अंमलबजावणी प्रक्रीयेतील सुटसुटीतपणा तपासून पाहण्याची नितांत आवश्यक असते.

सरकारच्या मार्च महिन्यातील आदेशात या तीनही गोष्टी दिसत नाहीत.त्यातील काही तरतूदी या एकमेकांस विरोधी आहेत.त्यामुळे सरकारवर दबाव येणे सहाजिकच होते.शासन निर्णयात अनुभवाचा अभाव दिसतो.आता नवीन आदेशात समतोल ठेवला जाईल अशीही अपेक्षा समाजधुरिणांनी व्यक्त केली.जूनअखेर प्लास्टिक निर्मूलनाची घोषणा करुन,कारवाईच्या तयारीला लागलेल्या तळेगाव दाभाडे नगरपालिका प्रशासनापुढे यामुळे नेमकी सुरुवात कशी आणि कुठून करायची असा यक्षप्रश्न उभा राहिल्याने कारवाई होण्याअगोदरच मोहीम स्थगित झाल्यासारखी गोंधळाची स्थिती आहे.त्यामुळे नवा अध्यादेश येईपर्यंत प्रशासन,व्यापारी आणि नागरिकांना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.

"सरकारने फक्त सर्व प्रकारच्या 100 मायक्राॅन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकला बंदी आणि १०x१२ पेक्षा कमी आकाराच्या पिशव्यांना बंदी घातल्यास रिसायकलिंगचा प्रश्न मिटेल.जाड प्लास्टिक भंगारात विकले जात असल्यामुळे कचरेवाले ते गोळा करतील.परिणामी आपोआप स्वच्छता आणि पर्यावरण राखले जाईल."
-महेश महाजन (फ्रेंड्स ऑफ नेचर-तळेगाव दाभाडे)

- "निर्णय घेण्यापुर्वी प्लास्टिकला ठोस पर्याय देणे गरजेचे होते.प्लास्टिकला ठोस पर्याय देता न आल्यानेच सरकारला बंदीवरुन घुमजाव करावे लागले."
-किरण ओसवाल (अध्यक्ष व्यापारी संघटना,तळेगाव स्टेशन)

- "आपल्याकडे कचरा व्यवस्थापन,रिसायकलिंग यंत्रनेचा अभाव आहे.लोकसंख्या जास्त असल्याने प्लास्टिककडे समस्या  म्हणून बघण्याचा अभाव आहे.पर्यावरणाचा विचार करुन,लोकांनीच स्वयंस्फूर्तीने प्लास्टिकच वापरु नये"
-राजश्री कुलकर्णी (गृहिणी-तळेगाव स्टेशन)