पुणे : उत्पन्नात वाढ होईल, या आशेने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने आणलेली मिळकतकरातील सवलतीच्या अभय योजनेला 'राजकीय संसर्ग' झाल्याचे चित्र आहे. कर थकवून सवलतीची आशा करणाऱ्या धनदांडग्यांसाठी ही योजना असून, प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांना 'ठेंगा' दाखविणारी आहे, अशा शब्दांत महापालिकेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी भाजपच्या प्रस्तावावर टीका केली. कारभार जमत नसल्याने भाजप पळवाटा शोधत असल्याचे बागुल यांनी सांगितले.
 
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाल्याने त्याच्या वाढीसाठी नवे पर्याय शोधले जात आहेत. त्यातूनच मिळकतकराच्या थकबाकी रकमेवर (शास्ती) 80 टक्के सवलतीच्या योजनेचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची मदत घेत सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव आणला असून, तो मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, योजनेचा सर्वाधिक फायदा बांधकाम व्यावसायिकांसह थकबाकीदारांना होणार असल्याचा मुद्दा बागुल यांनी उपस्थितीत केला आहे. या योजनेत व्यावसायिक मिळकतधारकांना 80 टक्के सूट देण्यात येत असल्याचे सांगत बागुल यांनी प्रस्तावाबाबतच शंका उपस्थितीत केली आहे. 

दुसरीकडे, थकबाकीदारांची नावे जाहीर करा, थकबाकी वसुलीचा खर्च संबंधितांकडून घ्या, कराबाबतचे न्यायालयातील खटले निकाली लावा, 'जीआयएस मॅपिंग' द्वारे मिळकतींच्या नोंदी करा, ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींना करात सवलत द्यावी, एक रकमी कर भरण्याची योजना राबवा, अशा सूचनाही बागुल यांनी केल्या आहेत.

कोरोनाविरोधातील मोहिमेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पगार थकल्याचे निदर्शनास आणून देत, तो तातडीने करण्याची मागणी माजी उपमहापौर आणि नगरसेवक डॉ. सिध्दार्थ धेंडे यांनी केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत डॉ. धेंडे यांनी स्थायी समितीला पत्र पाठविले आहे. कोरोनाच्या साथीत महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सलग सहा महिने काम करीत आहेत. त्यात आरोग्य खात्यासह घनकचरा व व्यवस्थापन, बांधकाम, अतिक्रमण, सुरक्षा विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडील समुहसंघटिका व आशा 'वर्कर' या सेवेत आहेत. कोरोनाच्या रुग्णांसाठी उभारलेल्या ठिकाणी या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. परंतु, या घटकांसाठी आरोग्य सुविधा पुरविलेल्या नाहीत. तरीही ते आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत होत नाही. काहींचा पगार थकला आहे. या घटकाच्या कुटुंबियांचा विचार करून पगार करावा, अशी डॉ. धेंडे यांची मागणी आहे.