सहा कोटी जमा करण्याचे आदेश
अहिल्यानगरने मोबदला थकवल्याने कोर्टाची नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर, ता. २४ : पैठण येथील जायकवाडी धरणासाठी जमीन संपादित करून दशकांहून अधिक काळ उलटला, तरी शेतकऱ्यांना मोबदला दिला नाही. याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली जमिनी ताब्यात घ्यायच्या आणि वर्षानुवर्षे मोबदला थकवायचा, हा प्रकार गंभीर असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायाधीश विभा कंकणवाडी आणि न्यायाधीश हितेन एस. वेणेगावकर यांनी अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी आणि गोदावरी पाटबंधारे विभाग संभाजीनगर यांनी चार आठवड्यात सहा कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले.
मधुकर एकनाथ भागवत आणि इतरांनी शासनाविरुद्ध ही याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या जमिनीचे संपादन २००८ मध्येच पूर्ण झाले होते. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०१५ मध्ये उपविभागीय अधिकारी, पाथर्डी यांनी कलम २८-अ अंतर्गत सुधारित निवाडा जाहीर केला होता. तरीही अद्याप शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्याचा एक रुपयाही मिळालेला नाही. खंडपीठाने या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ताब्यावेळी किंवा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मोबदला न दिल्याने व्याजाचा बोजा वाढतो. या निष्काळजीपणामुळे शेवटी सरकारी तिजोरीतून व्याजापोटी मोठी रक्कम मोजावी लागते. संबंधित विभागांना वारंवार पत्रे लिहूनही निधी जमा केला जात नाही, ही खेदाची बाब असल्याचे नमूद केले.