सोमेश्वरनगर, ता. १५ : एखाद्या सहकारी संस्थेला कर्जभरणा करण्यासाठी धनादेश दिला आणि तो धनादेश वटला नाही तर अत्यंत महागात पडू शकते हे बारामती न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. नीरा (ता. पुरंदर) येथील प्रगती सहकारी पतसंस्थेस थकीत कर्जापोटी दिलेला ७९ हजार ८०० रूपयांचा धनादेश न वटल्याने न्यायालयाने स्वप्नील बाळासाहेब यादव यांना सहा महिने कारावास व दीड लाख रूपये नुकसान भरपाईचा आदेश दिला आहे. हा आदेश सहकारी संस्थांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
स्वप्नील यादव (रा. वडगाव निंबाळकर ता. बारामती) यांनी प्रगती सहकारी पतसंस्थेचे ३० ऑक्टोबर २०१८ला ७५ हजार रूपये कर्ज उचलले होते. कर्ज थकल्यावर कर्जदाराने संस्थेस ७९,८०० रूपयांचा महाराष्ट्र बँकेचा धनादेश सही करून दिला. तो धनादेश न वटल्याने संस्थेने यादव यांना नोटीस बजावली. त्यानंतरही रक्कम न आल्याने ''निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट'' या अधिनियमाच्या कलम १३८ अन्वये बारामती न्यायालयात २२ ऑक्टोबर २०१९ला दावा दाखल केला होता. सहा वर्षांनी यादव यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. यानंतर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एन. बी. जाधव यांनी यादव यांना दोषी ठरवून सहा महिन्यांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. तसेच आरोपीने नुकसान भरपाई म्हणून एक महिन्याच्या आत संस्थासचिव भरत फरांदे यांच्यामार्फत रक्कम पतसंस्थेस अदा करावी. ही रक्कम मुदतीत न दिल्यास तीन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने सूचित केले आहे. ॲड. सुनील वसेकर यांनी संस्थेकडून तर ॲड. ए.के. होळकर यांनी कर्जदाराकडून युक्तीवाद केला. वसुलीअभावी अडचणीत जाणाऱ्या संस्थांसाठी हा निकाल दिशादर्शक ठरणार आहे.