पुणे - जगातील कोणतीही वस्तू घरबसल्या एका क्‍लिकवर ऑनलाइन खरेदी करता येते. आकर्षक ऑफर आणि भरपूर पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ग्राहकाला राजा झाल्यासारखे वाटते. मात्र, फसवणुकीनंतर दिलेल्या तक्रारीचे निवारण करणारी यंत्रणा सक्षम नाही. त्यामुळे वस्तू खरेदी करेपर्यंत राजा असलेला ग्राहक ‘दीन’ होत चालला आहे.

वस्तूत काही त्रुटी असल्यास ग्राहकांचे काहीच ऐकून घेतले जात नाही. अशा वेळी हतबल झालेला ग्राहकराजा दाद मागण्यासाठी ग्राहक मंचात जातो.

मात्र, अपुरे मनुष्यबळ आणि जागेची कमतरता, यामुळे त्यांची अडचण त्वरित सोडवू शकत नाहीत. पुणे जिल्हा ग्राहक मंचाच्या अध्यक्षांची नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्याकडेच महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पुणे जिल्हा मंचाचे कामकाज चालविण्याची अतिरिक्त जबाबदारी आहे. तीन जणांचे बेंच असलेल्या या न्यायालयात एक अध्यक्ष व दोन सदस्य असतात.

त्यातील पुणे जिल्हा मंचाच्या अध्यक्षांची पाच महिने, तर अतिरिक्त जिल्ह्यासाठी असलेल्या मंचाच्या अध्यक्षांची सात महिन्यांहून अधिक काळ नियुक्ती केलेली नव्हती. दर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात येणाऱ्या राज्य ग्राहक आयोगाच्या खंडपीठाच्या कामकाजाबाबत उदासीनता दिसून येते. तब्बल ११ वर्षांनी केंद्रीय ग्राहक आयोगाचे खंडपीठ पुण्यात दाखल झाले आहे.

स्वतंत्र इमारतीची गरज
ग्राहक मंचात दररोज चाळीस तक्रारींवर सुनावणी होते. तसेच, दोन्ही ग्राहक मंचात दिवसभरात सरासरी सहा तक्रारी दाखल होतात. या तक्रारींचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी मंचाला स्वतःच्या वास्तूची गरज आहे. येथील वकील संघटना आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीकडून नवीन इमारतीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगाच्या खंडपीठाचे कामकाजही त्या इमारतीमध्ये चालू शकेल अशी सुविधा पुरविण्याची गरज आहे.

नव्वद दिवसांनंतरही निकाल नाही
ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार तक्रार दाखल केल्यापासून ९० दिवसांत निकाल देणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रलंबित दावे आणि तक्रारींची संख्या वाढतच आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीच्या तारखाच दोन ते तीन महिन्यांनंतर मिळतात. तर, प्रकरण निकाली काढायला दीड ते दोन वर्षे जातात, अशी माहिती असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. ज्ञानराज संत यांनी दिली.

मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आदी ठिकाणी राज्य ग्राहक आयोगाचे कायमस्वरूपी खंडपीठ आहे. तेथील प्रलंबित तक्रारींचा विचार करता पुण्यातील दावे जास्त आहेत. त्यामुळे पुण्यात कायमस्वरूपी खंडपीठ द्यावे, अशी मागणी आहे. राज्य ग्राहक आयोगात सुमारे दोन हजार ९०० तक्रारी प्रलंबित आहेत. महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यात या खंडपीठाचे कामकाज मंचाच्या कार्यालयात चालते. त्यासाठी पुरेशी जागा नाही. त्यांचा परिमाण ग्राहक मंच व अतिरिक्त ग्राहक मंचाच्या कामकाजावर होतो.
- ॲड. संजय गायकवाड, अध्यक्ष, कंझ्युमर ॲडव्होकेट्‌स असोसिएशन.