पुणे - ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २५ बाबत राज्य सरकारने परिपत्रक काढून केलेल्या बदलास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ग्राहकाने नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कमल २५ नुसार अर्ज केल्यास त्याची अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत होणार आहे.

कलम २५ बाबतच्या अर्जाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया दिवाणी न्यायालयात होणार, असे परिपत्रक जूनमध्ये राज्य सरकारने काढले होते. या बदलामुळे ग्राहकांना दिवाणी न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागणार होत्या. त्यामुळे केंद्राने बनविलेल्या कायद्यात राज्याला बदल करण्याचे अधिकार आहेत का? तसेच या बदलामुळे ग्राहकांना काय फायदा होणार? असा प्रश्‍न उपस्थित करीत मुंबई ग्राहक पंचायतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. 

त्याची दखल घेत मुख्य न्यायाधीश भारती डांगरे यांनी आदेश दिले की, पुढील बदलांपर्यंत ग्राहक मंचाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकरणे दिवाणी न्यायालयात पाठवू नयेत. मंचाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसेल तर त्याबाबत ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २५ आणि २७ नुसार ग्राहकाला दाद मागता येते. नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कमल २५ नुसार मंचाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वसुली दाखल करण्यात येते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी ग्राहकाची फसवणूक करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेची मालमत्ता जप्त करून त्याचा लिलाव करतात. त्यातून आलेले पैसे ग्राहकाला दिले जातात. तर कलम २७ नुसार फौजदारी स्वरूपाची दाद मागता येते. मंचाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून संबंधिताला तीन वर्ष कारावासाची शिक्षा या कलमानुसार 
देता येते. 

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे स्वागत. यामुळे लाखो ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. मंच्याकडे असलेला कलम २५ चा हक्क तूर्तास कायम ठेवल्याने ग्राहकांना नक्कीच फायदा होईल. यापुढे कायद्यात कोणताही बदल करताना ग्राहकांच्या हिताचा विचार व्हावा. 
- ॲड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कंझ्युमर ॲडव्होकेट्‌स असोसिएशन