पुणे - पुणे महापालिकेच्या विविध विभागाकडून केली जाणाऱ्या विकास कामांसाठी खोदाईसाठी वाहतूक पोलिसांकडून लवकर ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळत नसल्याने कामांना उशीर होत आहे. मात्र, यापुढे महापालिकेने ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर पुढील सात दिवसात या अर्जावर निर्णय घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

रस्ते खोदाईच्या कामाला लवकर परवानगी मिळत नसल्याने यासंदर्भात आज (ता. २५) महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या दालनात बैठक झाली. वाहतूक पोलिस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांच्यासह महापालिकेच्या विविध खात्यांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

महापालिकेतर्फे समान पाणी पुरवठ्याची जलवाहिनी, नव्या सांडपाणी वाहिनी, पावसाळी गटारे टाकण्यासाठी रस्ते खोदाई केली जाते. ही कामे करण्यापूर्वी वाहतूक कोंडी टाळावी, सुरक्षेची काळजी घ्यावी यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले जाते. त्यासाठी महापालिकेकडून ऑनलाईन अर्ज केला जातो. हा अर्ज केल्यानंतर संबंधित वाहतूक पोलिसांच्या विभागाकडून प्रत्यक्ष जागा पाहणी केली जाते, त्याचा अहवाल वाहतूक पोलिस उपायुक्त कार्यालयास पाठविल्यानंतर ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले जाते. पण वाहतूक पोलिसांकडून लवकर प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने किंवा प्रस्तावात त्रुटी असल्याचे स्पष्ट सांगितले जात नसल्याने कामांमध्ये अडथळा निर्माण होत आहे. यावर आज बैठकीत चर्चा झाली.

त्यावर तोडगा म्हणू महापालिकेचा प्रस्ताव आल्यानंतर सात दिवसात संबंधित वाहतूक पोलिस विभागाने पाहणी करून त्यावर निर्णय घ्यावा. जर सात दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागत असले तर महापालिकेच्या विभाग प्रमुखांनी वाहतूक पोलिस उपायुक्तांशी संपर्क साधून चर्चा करून त्यातील त्रुटी दूर करून प्रमाणपत्र घ्यावे, अशी माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

पाणी पुरवठा विभागाचे ३३ प्रस्ताव अडकले

पाणी पुरवठा विभागाने समान पाणी पुरवठा योजनेचे ३३ प्रस्ताव चुतःश्रृंगी वाहतूक शाखेकडे पाठवले होते. पण त्यावर लवकर निर्णय न घेता ते थेट प्रस्ताव रद्द केले. आता हे प्रस्ताव नव्याने पाठविण्यात आले आहेत, तसेच त्याच प्रमाणे सांडपाणी वाहिनी, पथ विभाग यांच्याकडील प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावावर त्वरित कार्यवाही करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.