पुणे : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल नाक्‍यासाठी ठरवून देण्यात आलेल्या 31 मार्च 2019 पर्यंतच्या मुदतीची 2869 कोटी रुपयांची रक्कम 31 ऑक्‍टोबर 2016 रोजीच वसूल झाल्याचे नव्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.

राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे (एमएसआरडीसी) त्यांच्या संकेतस्थळावर कंत्राटदाराने दिलेली टोलवसुलीच्या रकमेची माहिती टाकल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुली बंद करण्याची मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे.

सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले, ""नोटाबंदीचा निर्णय 8 नोव्हेंबर रोजी रात्री जाहीर झाल्यानंतर काही दिवसांसाठी टोलवसुली थांबविण्यात आली आहे; मात्र "एमएसआरडीसी'ची 31 ऑक्‍टोबरपर्यंतची आकडेवारी आणि आतापर्यंतची सरासरी पाहता त्या आठ दिवसांच्या (31 ऑक्‍टोबर-8 नोव्हेंबर) कालावधीत कंत्राटदाराने आणखी 9 कोटी रुपये गोळा केले असतील. निश्‍चित करून देण्यात आलेल्या रकमेपेक्षा अधिक वसुली झालेली असल्यामुळे आता राज्य सरकारने हा टोल रद्द करावा, अशी आमची मागणी आहे.''

""टोलवसुली रद्द झाली तरीही कंत्राटाच्या अटी-शर्तींप्रमाणे मार्च 2019 पर्यंत या रस्त्याची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी कंत्राटदाराचीच आहे. त्यामुळे पुढील 30 महिन्यांच्या कालावधीसाठी कंत्राटदाराने 68 कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षित आहे,'' असेही वेलणकर यांनी सांगितले.

वर्ष ------------- टोलवसुली अपेक्षित ---------- टोलवसुली प्रत्यक्षात झालेली रक्कम

2014-----------246 ------------------------- 360
2015-----------258 ------------------------ 433
2016 ----------271 ----------------------- 413 (31 ऑक्‍टोबरपर्यंत)