पुणे- पूरग्रस्तांच्या प्रश्‍नाबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी ठोस चर्चा होण्यापेक्षा भाषणबाजीच जास्त झाली. प्रशासकीय खुलासा, पूरग्रस्तांच्या मागण्या आणि सद्यःस्थितीवर सर्वपक्षीय सदस्यांनी साडेतीन तास चर्चा केली. मात्र, त्यानंतरदेखील प्रशासनाकडून जुन्याच कामांची यादी नव्याने वाचून दाखविण्यात आली.

शहरात पूरस्थिती ओढवल्यानंतर काही भागांतील घरांचे नुकसान झाले. आंबिल ओढा परिसरातील २५ घरे वाहून गेली. पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत दीड महिन्यापूर्वी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांत चर्चा झाली. मात्र, हा प्रश्‍न अद्यापही मार्गी लागला नाही. पूरग्रस्तांचा मुक्काम गेल्या दीड महिन्यापासून महापालिकेच्या शाळेत आहे. सोसायट्यांभोवतीच्या सीमाभिंती बांधून देण्यासाठी रहिवासी हेलपाटे मारत आहेत. सहकारनगर, बालाजीनगरमधील जलवाहिन्या फुटल्या असून, कात्रज (लेकटाऊन) येथील पूल पडल्याने लोकांचे हाल होत आहेत.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

या प्रश्‍नांवर तातडीने उपाय होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरू होताच पूरस्थितीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आणि त्यावर दोन डझन सदस्यांनी भाषणे केली. प्रभारी आयुक्त रुबल अगरवाल यांनी 

पूरग्रस्तांना समस्या सोडविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत खुलासा केला. मात्र, त्यांनी पुरादरम्यान झालेल्या कामांचाच पाढा वाचला. त्यानंतर सदस्यांनी पूरग्रस्तांची कामे कधी होणार? अशी विचारणा प्रशासनाला केली. मात्र, त्यावर ठोस उत्तर मिळाले नाही.

अश्‍विनी कदम यांना अश्रू अनावर
अरण्येश्‍वरमधील टांगेवाला कॉलनीतील सहा जणांचे जीव गेले, घरातील साहित्य वाहून गेले; तरीही प्रशासन कार्यवाही करीत नसल्याचा आरोप सदस्या अश्‍विनी कदम यांनी सभागृहात केला. पूरग्रस्तांच्या भावना मांडताना त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू अनावर झाले. पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत सत्ताधारी भाजपचे धीरज घाटे आक्रमक झाले. कात्रज-सुखसागरनगरचा (लेकटाऊन) पूल उभारण्यात प्रशासन चालढकल करीत असल्याचा आरोप राणी भोसले यांनी केला. सुभाष जगताप यांच्या भाषणादरम्यान गोंधळ उडाला. पूरग्रस्तांना घरे देण्याची मागणी गणेश सातपुते यांनी केली.

‘एचसीएमटीआर’साठी सल्लागार
नियोजित उच्चक्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गाच्या (एचसीएमटीआर) निविदा वादात सापडल्या असताना आता पुन्हा याच प्रकल्पाच्या सविस्तर आराखड्यासाठी (डीपीआर) सल्लागार नेमण्यात आला आहे. आधी आक्षेप घेत सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव पुढे ढकलल्याने स्थायी समितीने मंगळवारी सल्लागाराला मंजुरी दिली. 
वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून आखलेल्या ३६ किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प आता पुढे सरकत आहे. मात्र, त्याच्या निविदा जादा दराने आल्याने त्या वादात आहेत. त्यातच या प्रकल्पाच्या ११ किलोमीटर अंतरात बदल करण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण प्रकल्पाचा नव्याने आराखडा करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले. प्रत्यक्षात मात्र आराखडा आणि त्यासाठीच्या सल्लागाराची गरज नसल्याची भूमिका लोकप्रतिनिधींनी घेतली होती. त्यामुळे सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव पंधरा दिवस पुढे ढकलण्यात आला. त्यानंतर प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने लोकप्रतिनिधींनीही प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानुसार सल्लागार कंपनीला आता एक कोटी ९३ लाख रुपये मोजण्यात येणार आहेत.

पुनर्वसनाची पालिकेकडून प्रक्रिया सुरू 
आंबिल ओढ्याच्या परिसरातील २५ कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्त रुबल अगरवाल यांनी सांगितले. सोसायट्यांभोवतीच्या सीमाभिंती बांधण्यासाठीचे  धोरण सभेत मांडून त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.