पुणे - एकीकडे लोकशाहीकरणाची तर दुसरीकडे केंद्रीकरणाची परिस्थिती असताना आपण आपली सर्व शक्ती लोकशाही बळकटीसाठी खर्च करण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयातील ॲड. शाहरुख आलम यांनी व्यक्त केले.

अभिव्यक्ती संघटना आणि समतेसाठी वकील यांच्या संयुक्त विद्यमाने पत्रकार संघामध्ये आयोजित केलेल्या ‘वैयक्तिक कायदा’ (पर्सनल लॉ) या विषयावरील व्याख्यानावेळी आलम बोलत होत्या. या वेळी अभिव्यक्तीच्या अलका जोशी, नीरज जैन, कल्याणी दुर्गा रवींद्र, समतेसाठी वकीलच्या मोनाली अपर्णा, वर्षा सपकाळ आदी उपस्थित होते.  

ॲड. आलम म्हणाल्या, ‘‘मुस्लिम समाजाच्या कोणत्याही अवस्थेमध्ये लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया सातत्याने सुरू आहे. यामध्ये महिलांचे समूह, वर्गांचे समूह निर्माण होत आहेत. महिला काझी बनत आहेत. या सर्व गोष्टी व्यवस्थेमधील लोकशाहीकरणाच्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आणि त्यांच्यासारखेच काही लोक मध्यस्थाची भूमिका घेऊन सर्व अधिकार स्वतःकडे घेऊ पहात आहेत. ‘तोंडी तलाक’च्या माध्यमातून सरकारही याचे संपूर्ण अधिकार त्यांच्याकडे घेऊ पहात आहे.’

बहुसंख्य मुस्लिम देशांमध्ये तोंडी तलाक ही पद्धती नाही. पाकिस्तान आणि बांगलादेशातही तोंडी तलाक नाही, त्यामुळे मुस्लिम महिलांचा हा प्रश्‍न अतिशय गुंतागुंतीचा असून, न्यायालयानेही याकडे नेहमीच धर्माच्या चौकटीतूनच पाहण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
- ॲड. शाहरुख आलम