पुणे - रिझर्व्ह बॅंकेने रुपी सहकारी बॅंकेचा परवाना रद्द करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी गुरुवारी (ता. २२) होणार आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेकडून आता रुपी बॅंकेवर अवसायक नेमण्यात येईल. तथापि, पाच लाखांपर्यंत ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यास अडचण येणार नाही. तसेच अद्याप दावा न केलेले ठेवीदारही दावा करू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

रुपी बॅंकेच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना सुमारे सातशे कोटींच्या ठेवी परत करण्यात आल्या आहेत. तर, अद्याप २३० कोटींच्या ठेवी देणे शिल्लक आहेत. मात्र, पाच लाखांवरील ठेवी असलेल्या ठेवीदारांचे भवितव्य अधांतरी आहे.

दरम्यान, रुपी बँकेने केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्यातील सहसचिव समीर शुक्ल यांच्याकडे रिझर्व्ह बँकेच्या बॅंकिंग परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात अपील केले होते. या अपिलाची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत अंतरिम स्थगिती मागितली होती. अंतरिम स्थगिती देण्यास सचिवांनी नकार दिला. मात्र बँकेचे अपील फेटाळलेले नाही. अपिलाची सुनावणी १७ ऑक्टोबरला होणार आहे. तसेच, रिझर्व्ह बॅंकेला म्हणणे मांडण्यास दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतरच रुपी बॅंकेचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

केंद्रीय अर्थ सचिवांच्या अंतरिम स्थगिती नाकारल्याच्या निर्णयाविरुद्ध बँकेने मुंबई उच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय दोन दिवसांत समजेल. त्यानंतर वकिलांचा सल्ला घेऊन पुढील आखणी करण्यात येईल.

- सुधीर पंडित, प्रशासक

रुपी बॅंकेची स्थिती (ठेवीदार आणि ठेव रक्कम कंसात)

• पाच लाखांपर्यंतचे ठेवीदार - ४ लाख ८६ हजार ५०८ (७०२ कोटी रुपये)

• पाच लाखांवरील ठेवीदार - ४ हजार ७३१ (६०२ कोटी रुपये)

• दहा हजार रुपयांपर्यंतचे ठेवीदार - सुमारे ३ लाख २५ हजार

• एकूण विमा संरक्षित ठेवी - ९४३ कोटी रुपये (त्यापैकी वाटप सुमारे ७००कोटी)

• पाच लाखांवरील ठेवी सुमारे - ३५० कोटी रुपये (विमा संरक्षण नाही)

• २१ नोव्हेंबर १९२१ - स्वदेशी चळवळीच्या प्रेरणेतून रुपी बॅंकेची स्थापना

• १३ फेब्रुवारी १९८७ - रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना प्राप्त

• ३१ मार्च २००१ - ३ हजार ५८५ कोटींचा व्यवसाय, ८ कोटी ८७ लाख रुपयांचा नफा

• ११ फेब्रुवारी २००२ - आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस, संचालक मंडळ बरखास्त

• २००२ ते २००८ - प्रशासकांमार्फत बँकेचे कामकाज, संचयित तोटा ४८१ कोटींवर

• १ नोव्हेंबर २००८ - न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका

• २५ फेब्रुवारी २०१३ - संचालक मंडळ बरखास्त, रिझर्व्ह बँकेकडून कामकाजावर निर्बंध

• २१ फेब्रुवारी २०१८ - बँकेच्या ठेवीदाराकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

• ३० मे २०१८ - ठाणे जनता सहकारी बॅंकेकडून विलीनीकरणाचा प्रस्ताव

• २४ नोव्हेंबर २०२० - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून विलीनीकरणाचा प्रस्ताव

• ५ ऑगस्ट २०२१ - राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणाचा प्रस्ताव नामंजूर

• १२ ऑगस्ट २०२१ - मेहसाणा सहकारी बँकेमध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव

• २८ डिसेंबर २०२१ - सारस्वत बँकेकडून विलीनीकरणाचा प्रस्ताव

• २५ फेब्रुवारी २०२२ - सारस्वत बँकेच्या प्रस्तावाला रिझर्व्ह बँकेची तत्त्वतः मंजुरी

• २६ फेब्रुवारी २०२२ - ठेव विमा महामंडळाकडून ठेवीदारांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी परत करण्यास मान्यता

• ३१ ऑगस्ट २०२२ - केंद्रीय सहसचिव यांच्याकडे बॅंकिंग परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात अपील

• २१ सप्टेंबर २०२२ - प्रशासकाकडून केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल