माळेगाव : राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी माळेगाव बुद्रूक नगरपंचायत स्थापन करताना सत्तेचा गैरवापर केल्याचा भाजपच्या नेतेमंडळींचा आरोप, ग्रामपंचायत हवी म्हणून भाजपच्या माजी सरपंचांनी न्यायालयाचे ठोठावलेले दरवाजे, भाजप चिन्हावर नव्हे तर राष्ट्रवादी विरोधी विकास आघाडी स्थापन करून माळेगाव नगरपंचायतीची आगामी निवडणूक लढणार आहे, अशापद्धतीचे राष्ट्रवादीविरुद्ध जाहिर वक्तव्य करीत भाजप नेतेमंडळींनी आपले पत्ते खुले केले आहेत. त्या पार्श्वभूमिवर उद्या सोमवार (ता. ६) रोजी  एका कार्य़क्रमाच्या निमित्ताने माळेगावत आयोजित केलेल्या सभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार विरोधकांच्या आव्हानाला कसे उत्तर देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

माळेगाव बुद्रूक (ता. बारामती) येथे राजहंस सहकार संकूलच्या प्रशासकिय इमारतीचे नव्याने नुतनिकरण झाले आहे. या वास्तूचा उद्धाटन सोहळा सोमवारी अजित पवार यांच्या हस्ते होत आहे. अर्थात या कार्य़क्रमाचे औचित्य साधून आय़ोजित केलेल्या सभेत पवार येथील नगरपंचायतीच्या राजकारणावर भाष्य करण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. याआगोदर भाजपच्या नेतेमंडळींनी नगरपंचायतीच्या राजकारणावरून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्तुत्वाविरुद्ध जोरदार टिकेची झोड उठविली आहे. सहाजिकच त्या अनुषंगाने पवार यांच्या सभेला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे.

दरम्यान, माजी सरपंच जयदीप तावरे यांनी आम्हाला माळेगाव ग्रामपंचायतच हवी आहे, नगरपंचायत होताना नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, राष्ट्रवादीने माळेगाव क वर्ग नगरपरिषद का केली नाही, असे मुद्दे मुंबई उच्च न्यायालयात उपस्थित केले आहेत. सहाजिकच या प्राप्त स्थितीमुळे माळेगाव नगरपंचायतीची पंचावर्षिक निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयाच्या कक्षेत आडकली आहे. एका बाजूला भाजपच्या कार्य़कर्त्यांनी निवडणूकीबाबत वरील प्रमाणे भूमिका घेतली आहे, तर दुसऱ्याबाजूला राष्ट्रवादीच्या नेतेमंडळींनी विरोधकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे जनतेची दिशाभूल करणारे असल्याचे सांगितले आहे.

नोव्हेंबर 2020 मध्ये माळेगाव ग्रामपंचायत निवडणूक नाकारण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीला भाजपचे याचिकाकर्ते उपस्थित होते. ग्रामपंचायत निवडणूकीतून याचिकाकर्त्यांसह सर्वपक्षिय ७६ जणांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याची शासनस्तरावर नोंद आहे, ग्रामपंचायत निवडणूक नाकारल्यानंतर नगरपंचायतीच्या जयघोष करताना गावकऱ्यांबरोबर याचिकाकर्त्यांचे छायाचित्र व्हायरल झाले आहेत. कोणत्याही ग्रामपंचायतची लोकसंख्या १५ हजारांपेक्षा अधिकची असेल अशा ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीमध्ये करण्याचा अधिकार सर्वस्वी शासनाचा असतो, या मुद्द्यांकडे राष्ट्रवादीने लक्ष केंद्रीत केले आहे.