पुणे - दिव्यांग निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या समितीची राज्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये स्थापनाच करण्यात आली नसल्याची माहिती समोर आली. समितीअभावी हा निधी पडून राहत असल्याने दिव्यांगांना विविध कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. 

शासनाने २०१५ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार, दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवलेल्या निधीच्या व्यवस्थापनासाठी जिल्हा पातळीवर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करणे बंधनकारक केले होते. या समितीच्या माध्यमातून या राखीव निधीचे व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या समित्याच अस्तित्वात नसल्याने दिव्यांगांसाठी राखीव निधीचे ४०८ कोटींचा निधी पडून असल्याची माहिती ‘सकाळ’ने सोमवारी 
(ता. ३१ डिसेंबर) उजेडात आणली आली होती. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनीधी आणि दिव्यांगांच्या प्रतिनिधींची समिती करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, पुणे महापालिकेसह बहुतेक महापालिकांत अशा समित्याच अस्तित्वात नसल्याने दिव्यांगांच्या योजना वाऱ्यावर आहेत. पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत पातळीवरही अशीच परिस्थिती असल्याने योजनांचा लाभ घेता येत नसल्याची भावना दिव्यांग व्यक्त करत आहेत. अशा समित्या असलेल्या ठिकाणी त्यांच्या बैठका होत नसल्याने सुमारे ७० टक्के निधी पडून आहे. सरकारी यंत्रणांकडून मात्र निधी नसल्याचे कारण दाखवत दिव्यांगांना योजनांपासून वंचित ठेवले जात आहे. 

समिती नसलेले जिल्हे 
(ऑगस्ट २०१८ पर्यंत)
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापरू, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद, बीड, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, अमरावती, वाशीम, बुलडाणा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा

पुढील पंधरा दिवसांमध्ये सर्व जिल्ह्यांमध्ये समिती स्थापन करण्यात येईल. या समित्यांची वेळच्या वेळी बैठक झाली नाही, तर त्यांना आयुक्तालयामार्फत कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील शिल्लक निधी या वर्षात खर्च होण्यासाठी आयुक्तालयामार्फत कृती कार्यक्रम आणि वेळापत्रक देणार आहे.
- बालाजी मंजुळे, अपंग कल्याण आयुक्त 

दिव्यांग हा घटक मतांवर प्रभाव टाकू शकत नसल्याने राजकीय पक्षांकडून त्यांच्या प्रश्‍नांवर दुर्लक्ष होत आहे. शासन निर्णय होत असतो, मात्र त्याच्यावर अंमलबजावणी होत नाही. राजकीय नेत्यांकडून अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जात नाही. त्यामुळे दिव्यांगांना त्यांच्या हक्काच्या अधिकारांपासून वंचित राहावे लागते. येणाऱ्या काळात दिव्यांगांना न्याय मिळाला नाही, तर आंदोलन करण्यात येईल.
-  बच्चू कडू, आमदार