पुणे -  कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. या उपाययोजनांमध्ये शासकीय सेवेत असणाऱ्या  अनेक शिक्षकांना सक्तीने सहभागी करून घेतले आहे. कोरोनाविरोधातील लढयात शिक्षकांचा सहभाग हा सक्तीचा न ठेवता ऐच्छिक असावा, अशी मागणी टीचर्स असोसिएशन फॉर नॉन-एडेड पॉलिटेक्निक्स (टॅफनॅप) ने राज्य सरकारतर्फे केली आहे. तसेच शासकीय सेवेतील शिक्षकांना कोरोना ड्यूटीची सक्ती कायम ठेवल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही 'टॅफनॅप'तर्फे देण्यात आला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

असोसिएशनने आपल्या मागण्यांचे निवेदन राज्य सरकारला दिले आहे. यात  महिला शिक्षक, पन्नास वर्षापुढील शिक्षक, मधुमेह, उच्च रक्तदाब अशा व्याधीग्रस्त शिक्षकांना कोरोनासंबंधी ड्यूटी देऊ नये, शिक्षकांना कोरोनासंबंधी ड्यूटी दिलेल्या शिक्षकांचा ५० लाख रुपयांचा आयुर्विमा आणि १० लाख रुपयांचा आरोग्य विमा शासनाने काढावा, कोरोनासंबंधी ड्यूटीमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व शिक्षकांना प्रशिक्षण व पीपीई किट, मास्क, फेसशील्ड, ग्लोज अशी संरक्षणाची साधने द्यावीत, अशा मागण्यां संघटनेतर्फे करण्यात आल्या आहेत.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

'टॅफनॅप'ने शासनाकडे केलेल्या मागण्या 
- कोरोनासंबंधी ड्यूटीमध्ये सहभागी झालेले शिक्षक किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही कोरोनाबाधित झाल्यास त्यांना शासकीय रुग्णालयात ऑक्सीजन बेड राखीव ठेवावा आणि सर्व उपचार खर्च शासनाने करावा.
- कोरोनासंबंधी ड्यूटीमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व शिक्षकांच्या कार्याची नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तिकेमध्ये करून वेतनवाढ द्यावी.
- शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे करायला लागू नयेत,  म्हणून कायमस्वरूपी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी.
- कोरोना ड्यूटी चा काळ विशेष सेवा काळ म्हणून गृहीत धरून शिक्षकांना विशेष रजा मंजूर करावी.