येरवडा : सार्वजनिक बांधकाम, अन्नधान्य वितरण, लाचलुचपत प्रतिबंध, अन्न व औषध प्रशासन, अप्पर जिल्हाधिकारी, उपनिबंधक, दुग्ध व्यवसाय, पुणे व पिंपरी चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, विभागीय पोलिस तक्रार प्राधिकरण अशा डझनभर सरकारी कार्यालयांचा पत्ता आता ‘येरवडा’ असणार आहे. विमानतळ रस्त्यावरील बंगला क्रमांक ६ व ८ येथील २४ हजार १०४ चौरस मीटर क्षेत्रफळ जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या सरकारी मध्यवर्ती कार्यालय क्रमांक दोनमध्ये ही कार्यालये थाटणार आहेत. यासाठी नऊ कोटी ६३ लाख ४८ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पुणे शहरात राज्यस्तरीय व जिल्हा स्तरावरील अनेक कार्यालये आहेत. यातील अनेक कार्यालये भाडेतत्त्वावरील जागेत आहेत. त्यामुळे दरवर्षी लाखो रुपयांचा भुर्दंड सरकारला बसत आहे. सरकारची अनेक महत्त्वाची कार्यालये मध्यवर्ती इमारत येथील जुन्या बराकीमध्ये कार्यरत आहे. यामध्ये अन्नधान्य वितरण, लाचलुचपत प्रतिबंध कार्यालयाचा समावेश आहे, तर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय आदी कार्यालयांना सरकारी जागाच नसल्यामुळे ते खासगी जागेत भाडेतत्त्वावर आहेत.

पुणे व पिंपरी चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अभियंता, विभागीय उपनिबंधक, सहकारमधील पुणे विभागाची तीन कार्यालये, दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त कार्यालय, सहसंचालक अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, विभागीय पोलिस तक्रार प्राधिकरण आदी कार्यालये भाडेत्त्वावर आहेत. या कार्यालयांचे भाडे भरण्यासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करावे लागतात, त्यामुळे ही सर्व कार्यालये पुणे शहरापासून अवघ्या तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नवीन मध्यवर्ती इमारत क्रमांक दोनमध्ये असणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकामच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

"इमारतीचे नियोजन, नकाशे व बांधकाम, हरित इमारत संकल्पनेवर आधारित असणार आहे. पुढील दोन वर्षांत इमारतीचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे."

- सुनील टिंगरे, आमदार