नव्या आणि जुन्या दुचाकींना अँटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम किंवा कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टीम बसविणे केंद्र सरकारने सक्तीचे केले आहे. राज्याच्या परिवहन आयुक्त कार्यालयानेही त्या बाबतचा आदेश काढले आहेत. त्यामुळे नवी ब्रेक प्रणाली बसविण्यासाठी वाहनचालकांना किमान आठ हजार रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. नव्या ब्रेक प्रणालीची सक्ती एक एप्रिलपासून करण्याचा आदेश प्रत्यक्षात पाच एप्रिल रोजी प्रसिद्ध होतो, हीच प्रशासकीय कारभाराची दिशा अस्वस्थता निर्माण करते. 

पुण्यासारख्या शहरात दुचाकी वाहनांची संख्या राज्यात सर्वाधिक म्हणजे २७ लाख आहे. दुचाकींबाबत धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी काही अवधी तर दुचाकीचालकांना द्यायला हवा. अचानक सक्ती लागू करणे कितपत योग्य आहे? त्या बाबत मानसिकता घडविण्यापूर्वीच त्यांना आर्थिक भुर्दंड पडेल, याची तजवीज केली जाते. शिवाय या नियमाची अंमलबजावणी कशी होणार, या बाबतही अद्याप संभ्रम आहे. ही सक्ती सर्वच नव्या आणि जुन्या दुचाकी वाहनांना लागू होणार असल्याचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) सांगते, तर इंग्रजी भाषेतील अधिसूचना वाचून, ही सक्ती नव्याने उत्पादित होणाऱ्या दुचाकी वाहनांनाच लागू होणार असल्याचे वितरकांचे म्हणणे आहे. या बाबत स्पष्टताही कोणी करण्यास तयार नाही. उत्पादक कंपन्यांनीही या निर्णयाबाबत कानावर हात ठेवले आहेत. त्यामुळे संभ्रमामध्ये भरच पडली आहे. 

शहरातील प्रत्येक नागरिकाशी संबंधित या विषयावर कोंडी फोडण्यासाठी कोणत्याच राजकीय पक्षाचे नेतृत्त्व पुढे सरसावलेले नाही. कारण मुळात हा विषयच त्यांना समजला की नाही, या बाबत शंका आहे. प्रकल्प, निविदा यामध्ये स्वारस्य असणाऱ्या काही राजकीय नेत्यांनीही या विषयाची माहिती असूनही तिच्याकडे काणाडोळा केला आहे. तर एरवी दुचाकींच्या बाबत किंवा हेल्मेट सक्तीबाबत आग्रही भूमिका घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था अजूनही ‘अभ्यास’ करीत आहेत. त्यामुळे दुचाकीचालकांना कोणी वाली आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

नवी ब्रेक प्रणाली जुन्या दुचाकींना उत्पादक कंपन्या बसवून देणार का? त्यासाठीचे शुल्क किती असेल? त्याची तपासणी करणारी प्रमाणित यंत्रणा कोणती असेल, आदी प्रश्‍नही अनुत्तरित आहेत. 

अपघातांची संख्या कमी व्हावी, वाहनचालकांची सुरक्षितता जोपासली जावी, हा केंद्र सरकारचा उद्देश चांगला आहे. परंतु अंमलबजावणीच्या स्तरावर प्रशासकीय अनास्था दिसून येते. शासकीय आदेश म्हणजे अस्पष्टता आणि संदिग्धता, हा शिरस्ता दुचाकींच्या ब्रेक प्रणालीबाबतही लागू पडला आहे आणि नागरिकांना सतावणाऱ्या प्रश्‍नांपासून राजकीय नेतृत्व कोसो दूर असते, हेही पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.