पुणे : राज्यात चालू आर्थिक वर्षापासून (सन २०२२-२३) पंतप्रधान पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. मात्र या विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ई-पीक पाहणीची नोंद सक्तीची असल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत. या सर्व अफवा असून पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी इ-पीक पाहणीच्या नोंदीची सक्ती नसल्याचा निर्वाळा राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी शुक्रवारी (ता.१५) दिला आहे.

शेतकऱ्यांना चालू खरीप हंगामातील पिकांचा या योजनेंतर्गत विमा काढण्यासाठी येत्या ३१ जुलै २०२२ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या ई-पीक पाहणीमध्ये पीक पेऱ्याची नोंद घेण्याची प्रक्रिया ही येत्या १ ऑगस्ट २०२२ पासून सुरू केली जाणार आहे. मात्र या पीक विमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी पीक पाहणीची नोंद आवश्यक असल्याबाबतच्या अफवा पसरल्याने, या योजनेतील सहभागाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला होता. या पार्श्‍वभूमीवर धीरज कुमार यांनी हा निर्वाळा दिला आहे.

कृषी आयुक्त धीरज कुमार म्हणाले, ‘‘पीक विमा योजनेत भाग घेत असताना काही वेळेस पिकाचा विमा काढलेले पीक व प्रत्यक्ष शेतात असलेले पीक यामध्ये तफावत आढळते. अशा परिस्थितीत शेतकरी हे पीक विमा नुकसान भरपाईपासून वंचित राहत असतात. शेतकऱ्यांनी शेतात घेतलेले पीक व विमा हप्ता भरताना नोंदवलेले पीक यामध्ये काही तफावत आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याने पीक पाहणीमध्ये केलेली नोंदही अंतिम गृहीत धरण्यात येईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.’’

‘पीक पाहणीच्या दाखल्याची गरज नाही’

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करताना ई-पीक पाहणीमध्ये पिकाची नोंद असलेला दाखला सादर करण्याची किंवा जोडण्याची गरज नाही. केवळ स्वयंघोषणापत्राद्वारे शेतकरी या पीक विमा योजनेत सहभागी होऊ शकतो. तरीसुद्धा केवळ विमा योजनेसाठी गरज नाही, म्हणून ई-पीक पाहणी नोंद करणे टाळू नका. ही प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर ई-पीक पाहणीमध्ये शेतकऱ्यांनी आपापल्या पिकांची नोंद करावी, असे आवाहन कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी केले आहे.