पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषदांमार्फत सुशिक्षित बेरोजगार आता ५० लाख रुपयांच्या खर्चाच्या मर्यादेपर्यंतची विकासकामे देण्याचा निर्णय राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. यामुळे या कामांच्या मर्यादेत पूर्वीच्या तुलनेत २० लाख रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. सध्या ही मर्यादा प्रत्येकी ३० लाख रुपये इतकी होती.

या निर्णयामुळे यापुढे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना जिल्हा परिषदेत ५० लाखांपर्यंतच्या कामांचे कंत्राट मिळू शकणार आहे. यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचा फायदा होणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (पी. डब्ल्यू. डी.) सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना प्रत्येकी दीड कोटी रुपयांपर्यंतची कामे दिली जातात. याच धर्तीवर जिल्हा परिषदेकडील कामांच्या खर्चाची मर्यादा ही दीड कोटी रुपये करावी, अशी आमची मागणी होती.

मात्र ग्रामविकास विभागाने या मागणीऐवजी पूर्वीच्या मर्यादेत २० लाखांची वाढ केली आहे. या वाढीचा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. \

पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची संख्या मोठी आहे. या सगळ्याच अभियंत्यांनी त्यांची नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दिल्या जाणाऱ्या कामांच्या खर्चाची मर्यादा ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या धर्तीवर दीड कोटी करणे गरजेचे आहे.

जेणेकरून नोंदणी नसलेल्या अभियंत्यांनाही गाव पातळीवर रोजगार मिळू शकेल, अशी या मागणीमागची संघटनेची भूमिका आहे. जिल्हा परिषदेच्या एकूण विकासकामांपैकी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ३३ टक्के, सहकारी संस्थांना ३३ टक्के आणि अन्य सर्वसामान्य ठेकेदारांना उर्वरित ३४ टक्के कामे दिली जातात.

‘कमाल १ कोटींचीच कामे करता येणार’

नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना प्रत्येकी एकूण कमाल १ कोटी रुपयांपर्यंतचीच कामे विनास्पर्धा करता येणार आहेत. ही मर्यादा संपल्यानंतर संबंधित सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्याचे ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित अभियंत्याला अन्य सर्वसाधारण ठेकेदार म्हणून काम करावे लागणार असल्याचे ग्रामविकास खात्याने याबाबत काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

‘दीड कोटींच्या कामांची मागणी कायम’

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या धर्तीवर जिल्हा परिषदेचीही कमाल दीड कोटी रुपयांपर्यंतची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना मिळावीत, ही आमची मागणी कायम आहे. त्यामुळे या मागणीसाठी यापुढेही सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष रवींद्र भोसले यांनी सांगितले.