‘केवायसी’ अटीचा
दुष्काळग्रस्तांना फटका

पाच हजारांच्या मदतीपासून अनेक शेतकरी वंचित

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजारांची अग्रिम मदत देण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशात काही जिल्ह्यांमध्ये ई-केवायसीच्या अटीने अडथळा निर्माण केला आहे. दरम्यान, मदतीची रक्कम परस्पर कर्जखात्यात जमा केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा सहकार आयुक्तालयाने दिला आहे.
राज्याच्या ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर शासनाने दुष्काळी भागातील परिस्थितीचे मूल्यांकन सुरू केले. या मूल्यांकनानंतर शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचा अंतिम अहवाल येणार आहे. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एनडीआरएफ) शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीचे स्वरूप अंतिम होणार आहे. परंतु, त्यापूर्वीच राज्याच्या निधीतून पाच हजारांची अग्रिम मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. त्यानुसार, दिवाळीपूर्वी काही भागांमध्ये शेतकऱ्यांना मदत मिळाली. मात्र, सरसकट सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्यापही अग्रिम जमा झालेला नाही.
याबाबत सहकार विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की दुष्काळग्रस्तांच्या बँक खात्यात अग्रिम रक्कम जमा करणे किंवा या प्रक्रियेत काही अडचणी आल्यास त्या सोडविण्याची जबाबदारी सहकार विभागाची नाही. अग्रिम उपक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी म्हणून शासनाने महसूल विभागाकडे काम सोपविलेले आहे. तरीदेखील, अपवादात्मक स्थितीत एखाद्या प्रकरणात बँकेकडून काही अडथळा येत असल्यास आणि शेतकऱ्याने तक्रार केल्यास चौकशी होऊ शकते.
महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अग्रिम मिळते की नाही, याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेली आहे. परंतु, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ) दिवाळीपूर्वी अग्रिम मिळवणे, शेतकऱ्यांच्या सर्व अंतिम याद्यांना मान्यता देणे किंवा सर्व पात्र शेतकऱ्यांसाठी एकत्रित निधी जिल्हास्तरावर पाठविणे अशा विविध कामांमध्ये मंत्रालयापासून ते क्षेत्रीय स्तरापर्यंत वेगवेगळ्या यंत्रणा गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे काही त्रुटी असल्यास केवळ जिल्हाधिकारी जबाबदार असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही.
अग्रिम देण्यासाठी फार्मर आयडी नसल्यास ई-केवायसी बंधनकारक आहे. मात्र, एक नोव्हेंबर २०२५ ते २८ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत कोणत्याही दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याने एखाद्या शासकीय योजनेचा लाभ घेतला असल्यास त्याची ई-केवायसी न करता अग्रिम दिला जावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु, एखाद्या शेतकऱ्याने संबंधित कालावधीत लाभ घेतल्याचे आढळत नसल्यास आणि त्याच्याकडे फार्मर आयडी किंवा ई-केवायसीदेखील नसल्यास अग्रिम मिळण्यात अडचण येऊ शकते. त्याबाबत शासन पातळीवर मार्ग काढावा लागेल.

आमच्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे नियमच बंधनकारक
राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या एका व्यवस्थापकाने सांगितले, की शासनाकडून बँकांना अग्रिम रक्कम मिळाल्यानंतर ती शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात राज्य शासनाच्या यंत्रणांनी काही सूचना दिल्यास सर्वसाधारणपणे बँकांकडून त्यांचे पालन होते. परंतु, या सूचना बँकांसाठी बंधनकारक नाहीत. बँकिंग व्यवस्थापनात रिझर्व्ह बँकेचे नियमच आमच्यासाठी अंतिम असतात. थकीत कर्जदाराच्या कोणत्याही संलग्न खात्यात कोणतीही रक्कम आली, तर ती मूळ कर्जखात्यात जमा करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेने आम्हाला दिलेले आहेत. अर्थात, हे अधिकार अपवादात्मकपणे न वापरण्याबाबत बँका त्यांच्या पातळीवर निर्णय घेऊ शकतात.

कोट
दुष्काळग्रस्तांना दिली जात असलेली अग्रिम रक्कम बँकांनी कर्जखात्यात वळती करू नये. तसेच, कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ दिलेल्या शेतकऱ्यास नव्या कर्जासाठी नकार देऊ नये. या दोन्ही मुद्द्यांबाबत राज्याच्या कोणत्याही भागात शेतकऱ्याकडून तक्रार आल्यास चौकशी करून कारवाई केली जाईल.
- दीपक तावरे, सहकार आयुक्त

कोट
दिवाळीपूर्वी सर्व शेतकऱ्यांना अग्रिम मिळेल, असे राज्य सरकारने घोषित केले होते. परंतु, तसे घडल्याचे दिसत नाही. अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात अग्रिम जमा झालेला नाही. तसेच, कोणत्याही बँकेने कर्जवसुलीच्या खात्यात अग्रिम परस्पर जमा करू नये. तसे घडल्यास आम्ही आंदोलन करू.
- अनिल घनवट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष

कोट
दिवाळीपूर्वी सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अग्रिम मिळण्यात ई-केवायसीचा मोठा अडथळा आहे. केवायसीची जबाबदारी शेतकऱ्याची असली, तरी ही प्रक्रिया किचकट असून सामान्य शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. ही प्रक्रिया जलद व सुलभ करावी लागेल. त्यासाठी सरकारी यंत्रणेलाच पुढाकार घ्यावा लागेल.
- अरुण इंगळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सावकारग्रस्त शेतकरी समिती