पुणे - निवडणूक आयोगाच्या दृष्टिकोनातून निवडणूक ही लोकशाही प्रक्रिया असेल कदाचित; मात्र या क्षेत्रात पडलेल्या बहुतेक लोकांसाठी हा साथीचा महाआजारच आहे. पुण्यात काय किंवा राज्यात काय? सगळीकडे घडत असलेल्या घडामोडींवरून या आजाराची तीव्रता एव्हाना सर्वांच्या लक्षात आलीच असेल. मात्र या आजारावरील "औषधोपचार' प्रचंड खर्चिक होत जाणे हे अत्यंत चिंताजनक आणि धक्कादायकदेखील आहे. 

गेल्या काही वर्षांपासून हा आजार खूपच बळावला आहे. लोकशाही, समाजसेवा, बांधिलकी वगैरे खुंटीवर टांगून "पैसा फेको, इलेक्‍शन जीतो' हा सुविचार बनला आहे. अलीकडे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्येही लक्षावधी (काही ठिकाणी कोट्यवधी) रुपयांची उलाढाल होऊ लागली आहे. या आजारावर उपचार करण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोगाकडून अधूनमधून होत असतो. पण, तो वरवरचा इलाज ठरतो. 

केंद्रीय निवडणूक असो की राज्य निवडणूक आयोग किंवा सहकारी निवडणुका घेणारे प्राधिकरण, सर्वांना माहिती आहे की, आपण जी खर्चाची मर्यादा ठरवून देतो त्यात उमेदवारांचे भागत नाही. बहुतांश उमेदवार अधिक खर्च करतात. तरीदेखील मध्यममार्ग काढून त्याचा विचार का केला जात नाही, हा मोठा प्रश्‍न आहे. महानगर पालिकांसाठी उमेदवारांच्या खर्चामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आयोगाने नुकताच जाहीर केला. पुण्यासाठी पाच लाखांची मर्यादा दहा लाख रुपये करण्यात आली. ही निश्‍चित स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र असे निर्णय घेताना वास्तवाचे भान राखण्याची गरज आहे. निवडणूक आयोगाच्या जुन्या परिपत्रकामध्ये पुरी-भाजीचा दर सुमारे 27 रुपये दाखवण्यात आला आहे. नवे परिपत्रक काढताना त्यामध्ये किती वाढ करावी? तर "तब्बल' तीन रुपये. नव्या दरसूचीमध्ये हा दर 27 वरून 30 रुपये एवढा "घसघशीत' झाला आहे. शंभर रुपयांच्या आत शाकाहारी जेवण तेही स्वीट डिशसह आपल्या पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवड शहरात किती ठिकाणी मिळते? निवडणूक आयोगाचा दर मात्र सगळीकडे स्वस्ताई असल्याचे दर्शवतो. 

महापालिकेसाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा कोटीमध्ये नेण्याची मागणी कोणीही करणार नाही; परंतु या संदर्भातील निर्णय घेताना किमान वास्तवाचे भान ठेवले जावे एवढीच सर्वांची माफक अपेक्षा असावी. राजकीय निधी संकलनामध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पहिले पाऊल टाकले आहेच; आता निवडणुकांमधील खर्चाचे वास्तव जाणून घेऊन त्याच्या खर्च मर्यादा वाढविण्यावर डोळसपणे विचार करायला हवा. अन्यथा एकीकडे निवडणुकीची प्रक्रिया स्वच्छ आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच अशा प्रकारचे निर्णय त्याला निश्‍चितपणे बाधा आणणारे ठरतील. 
इरोम शर्मिला सर्वांना माहितीच असतील. त्याच ज्यांनी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये लष्कराला असलेला विशेषाधिकार काढून घेण्यासाठी दोन दशके आंदोलन केले. त्यांनी नवा पक्ष स्थापन करून मणिपूर राज्यात पाच उमेदवार उभे केले आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी जनतेकडून निधी जमवला आहे. पैसे कमी असल्याने त्या आणि त्यांचे उमेदवार सायकलवरून फिरून प्रचार करत आहेत. ते निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे, आदर्शवादी आहे. पण निवडणूक यंत्रणेने विचार करायला हवा की सध्याच्या ईव्हीएमच्या युगात सायकलवरून प्रचार करत अधिकाअधिक मतदारांपर्यंत पोचणे शक्‍य आहे का?