ऊर्जा धोरण मसुद्यावर मागविली मते

19 मार्चपर्यंत मुदत; विकसित भारताचे धोरण ठेवत आखणी

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ३ ः ऊर्जा मंत्रालयाने राष्ट्रीय ऊर्जा धोरणाच्या मसुद्यावर या क्षेत्रातील धुरीणांसोबत सर्वसामान्य जनतेकडून येत्या १९ मार्चपर्यंत मते मागविली आहेत. विकसित भारताचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवत ऊर्जा क्षेत्राला नवी दिशा देण्याच्या अनुषंगाने नवे धोरण आणले जाणार आहे.
ऊर्जा वितरण क्षेत्रातील कंपन्यांचे कर्ज आणि त्यांचा तोट्याचे प्रमाण कमी करणे, वीज दराचे सुसूत्रीकरण आणि अनुदानात सुरळीतपणा आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. वीज उत्पादन, वहन आणि वितरणासाठी येणाऱ्या खर्चापेक्षा कमी दरात काही ठिकाणी विजेचा पुरवठा केला जातो. या ‘नॉन कॉस्ट रिफ्लेक्टिव्ह टॅरिफ’चे सुसूत्रीकरण करण्याचाही प्रस्ताव आहे. दुसरीकडे कृषी ग्राहक आणि कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गाला सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा केला जातो. या अनुदानित दरात सुरळीतपणा आणला जाणार आहे.
वर्ष २०२४-२५ मध्ये प्रति व्यक्ती विजेचा वापर १४६० किलोवॅट पर्यंत वाढला होता. तर २० वर्षांच्या कालावधीत वीज उत्पादन क्षमता चारपटीने वाढली आहे. खाजगी क्षेत्राकडून मोठ्या प्रमाणात वीज उत्पादन होत आहे. मसुद्यावर सल्ला आणि मत देण्यासाठी मुदत वाढवावी, अशी मागणी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि संस्थांकडून करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा मंत्रालयाने ही मुदत १९ मार्चपर्यंत वाढवली आहे.