पुणे - वीस हजार ते पन्नास हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या निवासी गृहप्रकल्पांना काही अटींवर पर्यावरण दाखला देण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकली आहे. त्याबाबतचे आदेश गुरुवारी केंद्र सरकारकडून काढण्यात आले. या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. औद्योगिक, शैक्षणिक आणि रुग्णालयांसाठी ही मर्यादा दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामासाठी लागू करण्यात आली आहे.

वाढत्या बांधकाम क्षेत्रामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने वीस हजार चौरस मीटर व त्यापुढील बांधकामांना पर्यावरण खात्याचा ना हरकत दाखला घेण्याचे बंधन २०१२ मध्ये घातले होते. परंतु त्यासाठी आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे व इतर एनओसीची पूर्तता करण्यासाठी किमान वर्ष ते दीड वर्षाचा कालावधी लागत असे. ही प्रक्रिया सुलभ करावी, तसेच वीस हजार चौरस मीटरची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातून होत होती. मध्यंतरी सरकारने हे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार कार्यवाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुरू झाली होती.

मात्र या संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये याचिका दाखल झाली. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था यासाठी सक्षम नाहीत, असे कारण देत ही तरतूद रद्द केली. त्यामुळे दाखला देण्याचे काम बंद पडले होते. असे असताना केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने नव्याने याबाबतचे आदेश काढले आहेत.

या अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक
 ऐंशी चौरस मीटर क्षेत्रासाठी एक झाड लावणे आवश्‍यक
 झाडे प्रकल्पामध्ये तोडावी लागत असतील तर त्याच्या मोबदल्यात तीन झाडे लावणे
 घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, सौरऊर्जा प्रकल्प राबविणे आवश्‍यक
 बांधकामादरम्यान हवा प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना
 बांधकामासाठी खोदाई करताना सुपीक माती प्रकल्पातील लॅण्डस्केपसाठी वापरणे आवश्‍यक

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देण्याचे आदेश काढले असले, तरी त्यामध्ये स्पष्टता नाही. अनेक त्रुटी आहेत. ज्या अटी घातल्या आहेत, त्यांची पूर्तता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करून घ्यावयाची आहे. ती कशा पद्धतीने करून घ्यावी, त्यासाठी काय करावे, हे काहीही नमूद केलेले नाही.
- सायली जगताप, वास्तुविशारद

केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत चांगला आहे. त्यामुळे वेळेची आणि खर्चाची बचत होण्यास मदत होणार आहे. पुणे महापालिकेने या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी सुरू करावी.
- जितेंद्र सावंत, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना