पुणे - ‘‘कुटुंबांचा आकार वाढतोय. इमारतींच्या विकासाचा हक्क बोर्डाने हिरावून घेतल्याने नवे बांधकाम करण्यावर बंधने आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक पिढ्या राहिलेला कॅंटोन्मेंटचा परिसर सोडून जाण्याशिवाय पर्याय नाही. नागरी सुविधादेखील पुरेशा मिळत नाहीत. त्यापेक्षा हा परिसर पुणे महानगरपालिकेला जोडा. किमान सुविधा तरी मिळतील....’’ 

पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या नियंत्रणाखालील परिसरात अनेक नागरी समस्यांना तोंड देणाऱ्या नागरिकांची ही प्रतिक्रिया आहे. गेल्या दहा वर्षांत या भागातून विस्थापित झालेल्या नागरिकांची संख्या दहा हजारांवर गेली आहे. हा भाग लष्कराच्या नियंत्रणाखाली असल्याने इमारतींचा विकास करताना त्यांच्या नियमानुसार चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला जातो. अनेक मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा विकास केल्यास पुरेसे बांधकामदेखील करता येणार नाही. 

नगरसेवक सक्रिय असल्यास सुविधा मिळतात; पण त्यात सातत्य नाही. हा भाग महापालिकेला जोडल्यास सुविधा मिळतील, इमारतींच्या विकासाला चालना मिळेल, असे या भागातील लोकांचे म्हणणे आहे. ज्या नागरिकांनी कॅंटोन्मेंट क्षेत्राचे ऐश्‍वर्य अनुभवले, त्या जुन्या पिढीतील नागरिक मात्र आमचे कॅंटोन्मेंट चांगले, अशा भावना व्यक्त करतात. 

बोर्डाने हात झटकले
महापालिकेचा पाणीपुरवठा आणि त्याची अनियमित येणारी बिले याबाबत पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्डाने हात झटकले आहेत. बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव म्हणाले, ‘‘पाणी पुरवठ्याच्या बिलांच्या अनिनियमतेचा प्रश्‍न खरा आहे; परंतु आमचे त्यावर नियंत्रण नाही. त्यामुळे महापालिकेला आम्ही विचारू शकत नाहीत. नागरिकांनी या प्रश्‍नी आमच्याकडे कधीही तक्रार केलेली नाही. त्यामुळे पालिकेला पत्र पाठविता येत नाही.’’  

लोकभावना काय?
- प्रत्येक वार्डाची रोज साफसफाई होतेच असे नाही.  
- अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग पडून असतात.   
- पाणीपुरवठा कॅंटोन्मेंटचा नव्हे; तर पुणे महानगरपालिकाचा. 
- त्याचे बिल दर महिन्याला न येता तीन-चार महिन्यांनी येते.
- बिलांच्या रकमा अवाजवी असल्याने भरताना अडचणी.

लोकसंख्या (स्रोत - पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्ड)
79965 - 2001
71831 - 2011

ई स्ट्रीट परिसरातील बाँबे गॅरेजपासूनचा भाग पुणे महानगरपालिकेला जोडल्यास चांगल्या सुविधा मिळतील व पालिकेला उत्पन्न मिळेल.
- भरत काळे, नागरिक

निवासी मालमत्तांचा वापर व्यवसायासाठी सुरू झाला आहे. नव्या बांधकामांची वाढ थांबली आहे. परिवार वाढू लागल्याने लोक विस्थापित होत आहेत.
- डॉ. डी. एन. यादव, मुख्य कार्यकरी अधिकारी