भवानीनगर - अगोदरच अस्मानी संकटाने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने दुष्काळात तेराव्या महिन्याची ‘भेट’ देताना फक्त एकाच महिन्यात रासायनिक मिश्रखतांची दरवाढ केली आहे. दुष्काळाची भीती मनात घर करून असतानाच अवघ्या चार महिन्यांच्या अंतरात पिशवीमागे ३०० रुपयांपर्यंत दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दणका बसला. सरकारने दिलेले दुप्पट हमीभावाचे आमिष अजून गळ्यात उतरले नाही. मात्र, खत दरवाढीचा नजराणा मिळाल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. 

पुणे जिल्ह्याच्या पूर्व भागात संपूर्ण पावसाळ्यात पावसाने पाठ फिरवली आहे; तसेच हुमणी व खोडकिडीसह रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यातच अवघ्या तीन महिन्यांत रासायनिक खतांच्या दरवाढीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात फॉस्फरसच्या दरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीचा हा परिणाम मानला जातो. मात्र, त्यामुळे शेती व शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. 

मिश्रखते एकाच महिन्यात दीडशे रुपयांनी वाढली असून, अवघ्या चार महिन्यांत ती जवळपास तीनशे रुपयांच्या अवाढव्य वाढीचा वेग धारण करणारी ठरली आहेत. एक एप्रिल २०१८ पासून ते ८ ऑक्‍टोबर २०१८ या कालावधीत खताच्या किमती तीन वेळा वाढल्या असून, त्या चक्क २५० ते ३०० रुपयांनी वाढल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. भाजीपाल्याने शेतकऱ्यांना निराश केले आहे. त्यात वर्षात प्रत्येक महिन्यागणिक खताचे दर वाढत असल्याने शेतीचेच शोषण सरकारकडून होत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटना करू लागल्या आहेत. 

मिश्रखतांचे दर गेल्या चार महिन्यांत तीन वेळा वाढले आहेत. मागील महिन्यात युरियाचे रॅक आलेले नाही. त्यामुळे ही मिश्रखते तशीच राहिली आहेत. त्याला अपेक्षित मागणी नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणेच विक्रेतेही अडचणीत आले आहेत. कारण एका महिन्यात घेतलेल्या गाडीतील खते विकली गेली नाहीत, तर नफ्यापेक्षा बॅंकेचे व्याज अधिक होते. दोन ते अडीच टक्के नफा व्यापाऱ्यांना मिळतो. मात्र, पिशव्या तशाच राहिल्याने विक्रेत्यांना दुहेरी नुकसान सोसावे लागेल. अपेक्षित पाऊस न पडल्याने खताची मागणी व उठाव कमी  होईल.  
 - बजरंग रायते,  खत विक्रेते (सणसर, ता. इंदापूर)