मोबदला निश्चितीशिवाय
शासकीय प्रक्रिया स्वीकारणार नाही

थर्ड आउटर रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांचा इशारा; बैठकीत ठराव

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर : थर्ड आउटर रिंग रोड प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य व न्याय्य मोबदला निश्चित झाल्याशिवाय भूसंपादनाशी संबंधित कोणतीही शासकीय प्रक्रिया स्वीकारली जाणार नाही, असा एकमताने ठराव शेतकरी संघर्ष सेनेच्या बैठकीत करण्यात आला. झिंगाबाई टाकळी येथील सभागृहात नऊ तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांची संयुक्त बैठक पार पडली.
बैठकीत दिलीप कुकडे यांनी कार्यक्रमाची रूपरेषा मांडली. सारंग झाडे यांनी संघटनेने शासन व प्रशासनाकडे सादर केलेली निवेदने, केलेला पत्रव्यवहार, पाठपुरावा तसेच आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.
डॉ. मनीष आगलावे यांनी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियम-२०१३ मधील तरतुदींची माहिती देत बाजारभाव निश्चितीचे निकष, मोबदला ठरविण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आणि बाधित शेतकऱ्यांचे अधिकार या विषयी मार्गदर्शन केले. शासनाकडून निश्चित करण्यात येणारा मोबदला कायद्यानुसार आहे की नाही, याची प्रत्येक शेतकऱ्याने पडताळणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. या वेळी नऊ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या भागातील समस्या मांडल्या. योग्य व न्याय्य मोबदला निश्चित होईपर्यंत जमीन मोजणी, सर्व्हेक्षण, मोजमाप किंवा भूसंपादनाशी संबंधित कोणतीही पुढील शासकीय प्रक्रिया स्वीकारली जाणार नाही, असा ठराव बैठकीत करण्यात आला.
बैठकीला डॉ. मधुसूदन मैंद, संजय मैंद, सुधाकर उमाळे, डॉ. अशोक पवार, नरेंद्र खडतकर, राजेंद्र केदार, दिलीप खडतकर, वैभव घोंगे, डॉ. गाडे, सुनीता टेकाडे, दीप झाडे, अविनाश तायवाडे, भावेश हिंगे यांच्यासह नऊही तालुक्यांतील पदाधिकारी, प्रतिनिधी आणि शेतकरी उपस्थित होते.