पुणे : शिरूर तालुक्‍यात मागील 28 वर्षांपासून पुनर्वसनाचा प्रश्न भेडसावत आहे. पुणे जिल्ह्यातील सात धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या अनियमित जमिन वाटपातील शेकडो प्रकरणांच्या न्यायासाठी एकत्र येत लढा उभारला आहे. अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांचा शिरूर तहसील कार्यालय येथे 15 नोव्हेंबर 2019 रोजी मोर्चा काढण्यात आला होता; परंतु त्यानंतर देखील शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नसल्याने आज पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जिल्ह्यातील वीर, भामा आसखेड, उजनी, टेमघर, गुंजवणी, कळमोडी व चासकमान या सात धरणांच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी शिरूर तालुक्‍यात एकट्या चासकमान लाभक्षेत्रातील जमिनीचे सुमारे 3568 हेक्‍टर क्षेत्रांचे संपादन करून त्यातील काही क्षेत्राचे वाटप करण्यात आले. वाटप झालेल्या क्षेत्राबाबत अनेक शेतकऱ्यांच्या पश्‍चात ही वाटप प्रक्रिया झाली. अनेक शेतकऱ्यांवर या वाटप प्रक्रियेत अन्याय झाला आहे. शेतकऱ्यांना वाटपाबाबत नेमकी आकडेवारी समजू दिली जात नाही. असंख्य अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांची सध्या याबाबत न्यायालयात तसेच महसूल विभागाकडे लढाई सुरू असून, वाटप घोटाळे सुरू असल्यामुळे अनेक शेतकरी त्रस्त झाले आहे.

नेहा पेंडसेच्या नवऱ्याची दुसरी बायको आहे तिच्यापेक्षा सुंदर, पाहा फोटो !

सणसवाडी, तळेगाव ढमढेरे, निमगाव म्हाळुंगी, पिंपळे जगताप, वाजेवाडी, कोरेगाव भीमा, खंडाळे, गणेगाव खालसा, डिंग्रजवाडी, राउतवाडी, बुरुंजवाडी यांसह आदी गावांतील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी एकत्र येत त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले. त्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्यात आलेला नसून, शासन दरबारी शेतकऱ्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येत आहेत.

या आहेत मागण्या

बोगस जमिनी लाटणाऱ्या दलालांची मालमत्ता जप्त करून शासनजमा करण्यात याव्यात, आयुक्त यांनी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्याबाबत काढलेल्या अहवालावर कारवाई करावी, अयोग्य भूसंपादन केलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत कराव्यात, बोगस व अपात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी पुन्हा शासनाने घाव्यात.