पुणे - एका अपत्यानंतर कुटुंब नियोजन करणाऱ्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना आता पन्नास हजार रुपये बक्षीस दिले जाणार आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना दोन जादा वेतनवाढ मिळणार नाही. 

राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर 1998 नंतर एका अपत्यावर कुटुंब नियोजन केल्यास त्यांना दोन जादा वेतनवाढ देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. याबाबतच्या प्रस्तावाला 2011 साली सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली होती. या वेतनवाढीबाबत राज्य सरकारने कोणतेही आदेश दिले नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात आला. दोन जादा वेतनवाढ देण्याऐवजी एकदाच संबंधित कर्मचाऱ्याला 50 हजार रुपयांचे बक्षीस देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. त्यास मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी दिली गेली. 

महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत "लेक दत्तक योजना' राबविली जाते. एका मुलीवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास पन्नास हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत मुलीच्या नावाने ठेवली जाते. त्याप्रमाणे कुटुंब कल्याण नियोजन करणाऱ्यास एकदाच 50 हजार रुपये बक्षीस द्यावे, असा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त शीतल तेली - उगले यांनी ठेवला होता, असे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी सांगितले. 

विकलांग अपत्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांना विशेष बाल संगोपन रजा मंजूर करण्याचा आणि त्याबाबतचे निर्णय घेण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विकलांग व्यक्तीसाठी स्थापित राज्य समन्वय समितीने यासंदर्भात शिफारस केली आहे. विकलांग अपत्य आणि पत्नी नसलेल्या शासकीय पुरुष कर्मचाऱ्यास संपूर्ण सेवेत जास्तीत जास्त 730 दिवस विशेष बाल संगोपन रजा मंजूर करण्यास राज्य सरकाने मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांनाही रजा दिली जाणार आहे. अंध, क्षीणदृष्टी, बरा झालेला कुष्ठरोग, श्रवण शक्तीतील दोष, मतिमंदता, मानसिक आजार अपत्यास असेल, तर ही रजा मिळेल. यासाठी प्रमाणपत्र आवश्‍यक असून, ही रजा अपत्याच्या वयाच्या 22 वर्षांपर्यंतच घेता येणार आहे.