पुणे - नागपूरसह पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीला मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. एवढेच नव्हे तर, या पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचा आदेशही राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे.  

या आदेशानुसार राज्य सरकारने या जिल्हा परिषदांच्या गट आणि गणांची रचना करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ मार्च २०१७ मध्येच संपला आहे. मात्र याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना, नागपूर खंडपीठाने तेथील निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. या स्थगिती आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत, त्वरित निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला असल्याचे निवडणूक आयोगातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

अमरावती महसूल विभागातील अकोला, वाशीम आणि नाशिक विभागातील धुळे आणि नंदुरबार अशा चार जिल्हा परिषदांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ येत्या डिसेंबरमध्ये संपत आहे. मात्र या चारही जिल्ह्यांतील काही कार्यकर्त्यांनी गण आणि गटांच्या आरक्षणाला आव्हान देत, अंतिम निकाल लागेपर्यंत निवडणूक स्थगित ठेवण्याची मागणी करणारी स्वतंत्र आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीला  सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ नाकारली आहे.   

त्रेहत्तराव्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदीनुसार पंचायतराज संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीला मुदतवाढ देता येणार नाही आणि आतापर्यंत दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.