भवानीनगर - दुष्काळाच्या तीव्रतेची समस्या गंभीर बनून राजकीय होऊ नये, म्हणून सरकारने अखेर घाईगडबडीने आता मंडल स्तरावर एकापेक्षा अधिक चारा छावण्या उघडण्याची वेळ आली तरी उघडा, अशी परवानगी दिली आहे. फक्त छावणी मंजूर करताना पालकमंत्र्यांची परवानगी घेण्याची अट ठेवली आहे. पारदर्शकतेच्या नावाखाली चारा छावण्यांमध्ये वेगवेगळ्या अटी ठेवलेल्या सरकारच्या धोरणामुळे गरज असतानाही दुष्काळी भागांमध्ये चारा छावण्या अजूनही सुरू झालेल्या नाहीत. काल (ता. १२) मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर या बैठकीत दुष्काळाचा आवाज उठला. त्यामुळे आज सरकारने अध्यादेश काढून चारा छावण्यांसाठी आता वेळ घालवू नका, असाच एक प्रकारे आदेश दिला आहे.

राज्यातील २६ जिल्ह्यांमधील १५१ तालुक्‍यांमध्ये व उर्वरित १३७ तालुक्‍यांमधील २६८ महसुली मंडळे आणि त्याही व्यतिरिक्त ज्या ९३१ गावांमध्ये तीव्र दुष्काळाची स्थिती आहे, तेथे चारा व पाण्याबाबत येत्या काही दिवसांत गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते, असा अहवाल सरकारला मिळाला. त्यावरून चारा छावण्या मंडल स्तरावर उभारण्याच्या ज्या सूचना २५ जानेवारी २०१९ रोजी दिल्या होत्या, त्यात आणखी भर घातली आहे.

नव्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील मोठ्या व लहान पशुधनाची संख्या लक्षात घ्यावी, वैरण विकास कार्यक्रम व गाळपेर योजनेतून चारा उपलब्ध करण्याच्या योजनांचा आढावा घ्यावा, जनावरांची संख्या लक्षात घेता जर एकाच महसुली मंडळात एकापेक्षा अधिक चारा छावण्या उभारण्याची गरज असेल, तशी जिल्हाधिकाऱ्यांची खात्री पटली असेल, तर अन्य गावांत देखील चारा छावण्या उघडाव्यात, असा आदेश सरकारने दिला आहे. फक्त नव्याने चारा छावणी सुरू करताना संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी, असा आदेश यामध्ये देण्यात आला आहे.

केवळ पाचच जनावरे?
सरकारने या पूर्वी जाहीर केलेल्या आदेशानुसार गोठ्यातील लहान किंवा मोठी, अशी केवळ पाच जनावरेच या छावण्यांमध्ये दाखल करता येतील, ही अट मात्र याही आदेशात कायम ठेवली आहे. एखाद्या गोठ्यात दहा जनावरे असतील व त्यांना काहीच खाण्यापिण्यास नसेल; तर अशा गोपालकांनी यावरून काय बोध घ्यायचा, असा सवाल इंदापूर तालुक्‍यातील दूध उत्पादकांनी केला आहे.