पुणे-  ‘‘केंद्र सरकारवर टीका करण्यापूर्वी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांबरोबर चर्चा करावी,’’ असा सल्ला देत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आरोपांना चोख प्रत्युत्तर दिले.

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) केंद्र सरकारला लाभांश आणि अतिरिक्त निधीतून १.७६ लाख कोटी देण्याचा निर्णय घेतला. यावरून काँग्रेस आणि केंद्र सरकार यांच्यात शाब्दिक युद्ध सुरू झाले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने निधी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांनी सीतारामन आणि पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला. त्यानंतर आता निर्मला सीतारामन यांनी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना हे आरोप फेटाळून लावले.

सीतारामन यांनी मंगळवारी जीएसटी आणि प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांसह व्यापारी-उद्योजकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत संवाद साधला. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट केली. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, केंद्रीय महसूल सचिव अजय भूषण पांडेय यांच्यासह अन्य अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या गंगाजळीतील रक्कम सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय म्हणजे चोरी करण्यासारखेच आहे, अशी टीका काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली होती. त्याबाबत विचारले असता त्या म्हणाल्या, ‘‘राहुल गांधी हे जेव्हा चोर, चोरी असे मुद्दे बाहेर काढून फक्त आरोप करतात, तेव्हा देशाची जनताच त्यांच्या आरोपांना चोख उत्तर देते. पराभव पाहावा लागला, तरीही राहुल गांधी यांची हौस फिटलेली नाही.’’

निर्णयावर प्रश्नचिन्ह का?
‘‘विमल जालान समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार रिझर्व्ह बॅंकेच्या गंगाजळीतील १.८६ लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारला मिळणार आहेत. परंतु, हा निधी कसा वापरायचा, याचा अजून निर्णय झालेला नाही. अतिरिक्‍त राखीव निधीबाबत काय करावे, यासाठी जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली सहासदस्यीय समिती रिझर्व्ह बॅंकेनेच नेमली होती. सरकारला किती निधी द्यायचा, याचा निर्णय या समितीने घेतला. हा केंद्र सरकारचा निर्णय नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, ही चिंताजनक बाब आहे,’’ असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे नाव न घेता त्या म्हणाल्या, ‘‘या समितीमध्ये काही तज्ज्ञ लोक आधीही होते. त्यांनीच आता इतर सदस्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे ‘विचित्र’ आहे.’’