पुणे - ‘कोरोनाच्या उपचारासाठी ७२ वर्षीय वडिलांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. रुग्णालयाने मोफत उपचार केले; परंतु रेमडीसिव्हर इंजेक्‍शन बाहेरून आणण्यास सांगितले. तुटवडा असल्यामुळे ते इंजेक्‍शन मिळत नव्हते. शेवटी रुग्णालयाने त्या सहा इंजेक्‍शनचे ३२ हजार चारशे रुपये घेतले. शेवटी वडिलांचे निधन झाले. सगळंच संपलं...’’

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पद्मावती कॉर्नर येथील तरुण सांगत होता. या घटनेवरून सरकार मोफत उपचार करीत असल्याचा दावा करीत असले तरी रुग्णांची लूट सुरूच असल्याचे समोर येत आहे.   

कोरोनाबाधित रुग्ण गरीब, मध्यमवर्गीय असो की श्रीमंत. शिधापत्रिका पिवळी, केशरी असो की पांढरी; राज्यातील साडेअकरा कोटी नागरिकांचा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश करून घेतला आहे. त्यांचा उपचाराचा खर्च या योजनेतून करण्यात येत आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्‍तीमागे अठराशे रुपये विमा कंपनीला देते. जेणे करून नागरिकांना ही सेवा उपलब्ध होऊ शकेल, असे राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या योजनेंतर्गत रुग्णालयांनी कोणत्याही रुग्णांकडून पैसे घेऊ नये. पैसे घेतल्यास पाचपट दंड आकारण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. कोणत्याही व्यक्‍तीची तक्रार आल्यास संबंधित रुग्णालयावर कारवाईच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्या रुग्णालयास या योजनेच्या यादीतून काढून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. 
- राजेश टोपे, आरोग्य मंत्री  

कोरोनाबाधित रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये, याबाबत रुग्णालयांनी खबरदारी घ्यावी. काही रुग्णालयांनी जास्त रुग्णांना लाभ दिला आहे, ही समाधानकारक बाब आहे; परंतु काही रुग्णालये रुग्णांना अपेक्षित लाभ देण्यात कमी पडली आहेत. अशा रुग्णालयांनी संवेदनशीलतेने कोरोना बाधित रुग्णांना मदत करावी.
- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी 

योजनेविषयी -
उद्देश - कोरोनासह गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी रुग्णालयांमधून मोफत आरोग्य सुविधा देणे
अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ - www.jeevandayee.gov.in   

२ हजार ६०९ पुणे महापालिका क्षेत्र
२ हजार ३१ पिंपरी-चिंचवड
६८७ ग्रामीण क्षेत्र 

Edited By - Prashant Patil