इंदापूर - केंद्र सरकारने इथेनॉलचे पाच वर्षांचे धोरण जाहीर केल्याने साखर उद्योगास नवसंजीवनी मिळाली आहे. त्यामुळे देशातील साखर उद्योगाकडून नवीन इथेनॉल प्रकल्प उभारणे व विस्तारीकरणाची प्रक्रिया सध्या सुरू झालेली आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक केंद्र सरकारचे पर्यावरण प्रमाणपत्र हे कमी कालावधीत उपलब्ध व्हावे, त्याकरिता सुलभ प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

याबाबत पाटील यांनी सांगितले की, देशातील डिस्टिलरी प्रकल्पांना सध्या पर्यावरण प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सुमारे १५ ते १८ महिने एवढा प्रदीर्घ कालावधी लागतो. त्यामुळे या प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून प्रमाणपत्र मिळण्याचा कालावधी ६ ते ७ महिन्यांनी कमी होणे गरजेचे आहे. राज्यातील साखर कारखाने चालू गळीत हंगामात इथेनॉलचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेत असून, आगामी काळात उत्पादनात भरीव वाढ होणार आहे. त्यामुळे देशाच्या परकीय चलनात मोठी बचत होणार आहे. इथेनॉल प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी पर्यावरण प्रमाणपत्र मिळण्याचा कालावधी कमी होणे गरजेचे असल्याचे जावडेकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. 

Edited By - Prashant Patil